कैबिनेट मंत्री ने अवैध खनन रोकने के लिए नाइट विजन कैमरे लगाने के दिए आदेश
Punjab news (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में अवैध खनन जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने और अवैध खनन करने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दिए हैं। कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर शनिवार को रूपनगर जिले में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं।
यह कार्रवाई अवैध खनन के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। हरजोत सिंह बैंस ने रूपनगर जिले के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह मामला सामने आया।
अवैध खनन बहुत गंभीर मुद्दा
हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि दो एफआईआर थाना नंगल में और एक कलवां चौकी में दर्ज की गई है। ये तीनों एफआईआर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रूल्स, 1957 की धारा 21 (1) और 4 (1) के तहत दर्ज की गई हैं। शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने अवैध खनन के बढ़ते इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर, रूपनगर को कई और सख्त निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सभी महत्वपूर्ण मार्गों और रास्तों पर हाई-रिजॉल्यूशन नाइट विजन क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे तुरंत लगाने के आदेश दिए हैं। इन रास्तों का उपयोग खनन सामग्री की ढुलाई के लिए किया जाता है या ये अवैध खनन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 15 दिनों की सख्त समय-सीमा निर्धारित की है।
क्रशरों पर होगी नियमित छापेमारी
इसके अलावा हरजोत सिंह बैंस ने जिले में संचालित प्रत्येक क्रशर पर व्यापक छापेमारी करने और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उनके रिकॉर्ड की गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और अवैध खनन में शामिल लोगों से किसी भी तरह की मिलीभगत पर सख्त चेतावनी दी है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस गैर कानूनी धंधे में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका राजनीतिक संबंध या पद कोई भी हो। अवैध खनन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि अवैध खनन एक गंभीर अपराध है और इससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचती है।
ये भी पढ़ें : Punjab Farmers Protest : किसानों ने फिर मांगी एमएसपी पर कानूनी गारंटी
ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध पंजाब सरकार : सीएम