तहबाजारी से उपजे विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Himachal News (आज समाज), शिमला। हिमाचल प्रदेश के हर रेहड़ी लगाने वालों, फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा मालिकों को अपनी आईडी काउंटर पर डिस्पले करनी होगी। सरकार का ऐसा करने का मकसद काम में क्लेरिटी लाना है। इससे यह पता चल सकेगा कि आखिरी दुकान चला कौन रहा है। सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक सबक के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने नगर निगम या नगर निकायों से दुकान सस्ते किराए पर ली है और आगे किसी दूसरे को महंगे किराए पर सबलेट करके नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संबंध में लिए गए फैसलों की भी कटिंग शेयर की है। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। इसके लिए पिछलें कल ही शहरी विकास विभाग और नगर निगम बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी लिया गया था फैसला
बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। इसके बाद अब हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में भी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ न हो, इसे देखते हुए शहरी विकास मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल में जितने भी रेहड़ी फड़ी संचालक, फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा संचालक हैं, उनकी आईडी काउंटर पर डिस्पले हो। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
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