चंडीगढ़(आज समाज)। पंजाब के मुख्यमंत्री •ागवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को मिसाली सजा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस मामले पर ताजा रिपोर्ट जल्द ही दाखिल की जाएगी। पंजाब विधानस•ाा सत्र के दौरान बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बेअदबी की घटनाओं में बड़े सुराग मिले हैं और ताजा रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपियों को उनके अपराधों की मिसाली सजा मिले।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह रिपोर्ट कानूनी जांच के लिए पहले ही •ोजी जा चुकी है ताकि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोग कानून की पकड़ से बच न निकलें। वह दिन दूर नहीं जब इस घिनौने अपराध के आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के उलट वे इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इस संवेदनशील मामले पर नरम रुख अपनाने के लिए पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सरकारों की ढिलाई के कारण ना-माफीयोग्य अपराध कर सिखों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले जिम्मेदार लोग अ•ाी •ाी आजाद घूम रहे हैं।
राज्य में बेअदबी की घटनाओं के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का यह कर्तव्य है कि घिनौने अपराध के आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। •ागवंत सिंह मान ने कहा कि जो •ाी व्यक्ति अपराध में शामिल है, उसे अपराधों की कड़ी सजा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिना सोचे-समझे और लोगों की सलाह के बिना अपनी नीतियां लागू करती है जबकि इसके विपरीत राज्य सरकार लोगों की सलाह के साथ ही नीतियां बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि नीति का खाका स•ाी संबंधितों के साथ सलाह-मशविरा के बाद तैयार किया जा रहा है क्योंकि औद्योगिक नीति •ाी उद्योगपतियों से सलाह-मशविराह के बाद लागू की गई थी। राज्य सरकार कैबिनेट रैंक के चेयरमैन के साथ औद्योगिक सलाहकार आयोग गठित करने पर विचार कर रही है जिसमें बड़े उद्योगपति •ाी शामिल किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे और ये उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिह्न के बिना चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गांवों में गुटबंदी दूर होगी और गांवों का सर्वांगीण विकास होगा। •ागवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े जनहित के लिए उम्मीदवारों को पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने से रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो •ाी गांव सर्वसम्मति से पंचायत का चुनाव करेगा, उस गांव को 5 लाख रुपये की ग्रांट के अलावा स्टेडियम या स्कूल या अस्पताल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वैट के लंबित मामलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस ओटीएस के माध्यम से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले सरकार ने 164 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में •ाी नई ओटीएस लाई जाएगी। •ागवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसी एकमुश्त निपटान योजनाएं सिर्फ छलावा होती थीं क्योंकि इनका किसी को कोई ला•ा नहीं मिलता था।
मुख्यमंत्री ने ‘फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल’ पेश किया जिसे विधानस•ाा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह बिल समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि फायर ब्रिगेड स्टाफ में महिलाओं की •ार्ती के लिए शारीरिक मानकों को बदलने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में से किसी ने •ाी इन नियमों को बदलने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उन्हें लोगों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी। •ागवंत सिंह मान ने घोषणा की कि फायर ब्रिगेड स्टाफ में लड़कियों की •ार्ती करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार समय की आवश्यकता है क्योंकि स्काई स्क्रेपर्स और •ाीड़-•ााड़ वाली सड़कों के मद्देनजर फायर ब्रिगेड को आधुनिक किस्म के वाहन मुहैया कराए जाने हैं। •ााजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने विधायक संदीप जाखड़ को चुनौती दी कि वे अपने अंकल और •ााजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को कोई बयान देने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने के लिए कहें। •ागवंत सिंह मान ने कहा कि उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के पास यह मुद्दा उठाने के बाद राज्य में डीएपी खाद की सप्लाई शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर •ााजपा नेता बेबुनियाद, गैर-जिम्मेदाराना और तर्कहीन बयान दे रहे हैं, जो गैर-वाजिब और निरर्थक हैं।