Aaj Samaj (आज समाज),HUDA Department Green Belt, पानीपत: शहर की सुर्खियों में रहा हुडा विभाग ग्रीन बेल्ट की सैकड़ों करोड़ की जमीन का फर्जी इंतकाल और रजिस्ट्रियों का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसमें आगामी तिथि 25 सितंबर रखी गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने कहा कि शहर के बड़े नेताओं के दबाव में अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा धारियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुडा विभाग के डीमारकेसन जिसमें खसरा नंबर 720 जीटी रोड सिंगला पैलेस सेक्टर 6 की चौकी तक 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट दर्शाई गई है, उसके पीछे 10 मीटर की सर्विस रोड है और उसके पीछे प्राइमरी स्कूल कि जगह है, जो हुड्डा विभाग की है।
- शिकायतकर्ता जोगिंदर स्वामी ने कहा हम भी उच्च न्यायालय में रखेंगे अपना पक्ष
भारी फर्जीवाड़ा किया गया
सरकारी रिकॉर्ड साफ रूप से दर्शाता है कि इस खसरे में पूरे फर्जीवाड़े के तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी और अब जिला राजस्व अधिकारी तहसील कार्यालय और हुडा विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके धोखाधड़ी जालसाजी और फर्जीवाड़े के तहत लगभग 4000 गज जमीन की फर्जी तरीके से इंतकाल और रजिस्ट्री करवा ली गई और बाकी हजारों गज जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए गए। जिसकी शिकायत उन द्वारा 20 जून को संपदा अधिकारी पानीपत, प्रशासक हुडा रोहतक और मुख्य प्रशासक पंचकूला को लिखित में दी थी, जिसमें उनकी शिकायत मे जांच उपरांत पाया गया कि इसमें भारी फर्जीवाड़ा किया गया है और इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य प्रशासक पंचकुला द्वारा डीसी पानीपत और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से इन गलत इंतकाल और रजिस्ट्रियों को रद्द करने की सिफारिश की गई थी और हुडा विभाग को अपनी भूमि का कब्जा लेने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अपने विभागों के बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए इन अधिकारियों द्वारा मामले को ढीला कर दिया गया, जिसमें दूसरे पक्ष को कोर्ट जाने का मौका मिल गया।
उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे
उन्होंने कहा कि अब कुछ सरकार में शामिल नेताओं द्वारा इस ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और धोखाधड़ी जालसाजी से इंतकाल और रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सरकार की करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करवा कर सरकार के हवाले करवाना है। कुछ लोग गलत तथ्यों के आधार पर ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड पर स्टेटस को करवा लिया है। अब हम इस मामले में उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और सरकार द्वारा जारी प्लान के तहत छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट ,सर्विस रोड और सरकारी प्राइमरी स्कूल की जगह को कब्जा मुक्त करवाने के लिए अपील करेंगे।