HPSSC : शिमला। मुख्यमंत्री (Chief Minister) सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (Himachal Pradesh State Selection Commission, HPSSC) को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की है।
सुक्खू ने कहा कि आयोग फॉरेंसिक्स सेवाएं विभाग में लैब असिस्टेंट (बायो एंड सीरोलॉजी) (Post Code 961), भू-रिकॉर्ड विभाग में असिस्टेंट कम्प्यूटर प्रोग्रामर (Post Code 966), तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग में होस्टल अधीक्षक एवं पीटीआई (Post Code 968), खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में इंस्पेक्टर लीगल मेटिरियोलॉजी (Post Code 969), मत्स्य विभाग में मत्स्य अधिकारी (Post Code 978) और मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग में कॉपी होल्डर (Post Code 982) के परिणाम सहित धर्मशाला नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर (Post Code 986), हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम में असिस्टेंट केमिस्ट (Post Code 987), वर्कशॉप इंस्पेक्टर (वेल्डिंग) (Post Code 991), वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर (पैट्रन मेकिंग) (Post Code 992), वर्कशॉप प्रशिक्षक (मशीनिस्ट) (Post Code 993), मनोवैज्ञानिक एवं पुनर्वास अधिकारी (Post Code 994), तकनीकी शिक्षा में वर्कशॉप प्रशिक्षक (Post Code 997), हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड में आशुटंकक (Post Code 995), हिमाचल पथ परिवहन निगम में JOA (अकाउंट्स) (Post Code 996), विधि अधिकारी (Post Code 999), तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर JOA (IT) (Post Code 1000), हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग में कनिष्ठ आशुलिपिक (Post Code 1001), सहकारिता विभाग में किन्नौर जिला सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड टापरी में सचिव (Post Code 1002), JE (आरकियोलॉजी) (Post Code 1004) तथा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में प्रिजर्वेशन असिस्टेंट (Post Code 1006) के परिणाम घोषित करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के उपरांत प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30 हजार पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20 हजार नौकरियां सृजित की गई जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव-पेच में फंस गई। HPSSC
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