प्रदेश सरकार चुनावी नतीजों से उत्साहित होकर बजट में कर सकती है प्रावधान
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में गत दिवस आए निकाय चुनाव के नतीजों से भाजपा उत्साहित है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन नतीजों से प्रभावित होकर सरकार हरियाणा के मेयरों और पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए सरकार बजट में प्रावधान करने की तैयारी में है। मेयरों और पार्षदों के मानदेय में 25 से 30% की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। कर सकती है। नायब सैनी सरकार के पिछले टर्म में इस पर प्रस्ताव लाया गया था, मगर सिरे नहीं चढ़ पाया था।
मेयरों को मिल सकता है अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार
मेयर को अफसरों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) लिखने की पावर बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। अभी मेयर सिर्फ अफसरों की एसीआर पर कमेंट ही दे सकते हैं, मगर मेयर इससे खुश नहीं हैं। वह चाहते हैं कि कमिश्नर लेवल तक के अफसरों सहित निगम के अफसरों की एसीआर लिखने की फुल पावर उन्हें दी जाए।
इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। इसके अलावा पार्षदों और मेयरों को अपने वार्ड व एरिया में काम करवाने के लिए अनुदान राशि मिल सकती है। पार्षद और मेयर काफी समय से इसकी मांग भी करते आ रहे हैं।
अभी इतना मिलता है मानदेय
मनोहर लाल सरकार ने करीब एक साल पहले मानदेय बढ़ाया था। मगर, मेयर और पार्षद इस मानदेय बढ़ोतरी से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि मानदेय में और बढ़ोतरी हो। इससे पहले मेयर को 20,500 रुपए मासिक मानदेय मिलता था। इसी प्रकार, सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 16,500 रुपए, डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 रुपए और पार्षदों का मानदेय 10,500 रुपए था।
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