(Hisar News) हिसार। एटक से संबंधित भवन निर्माण श्रमिक संघ हिसार मंडल हरियाणा की मीटिंग राज्य प्रधान विक्रम सिंह की अध्यक्षता में हुई। चित्र सहितमीटिंग का संचालन राज्य महासचिव विनोद दड़ौली ने किया। मीटिंग में सभी जिला कमेटी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। मीटिंग में निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर 3 सितंबर को उपायुक्त पर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए संघ नेताओं ने कहा कि निर्माण मजदूरों की लंबित मांगों के समाधान को लेकर संगठन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मजदूरों की कोई सुध नहीं ले रही है और मजदूरों को कोई भी सुविधा समय पर नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के कल्याण को लेकर बड़े-बड़े दावे कर उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। भाजपा सरकार पिछले साढ़े नौ वर्षों से श्रमिक कल्याण बोर्ड के पैसों पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। सरकार गलत आपत्तियां लगाकर मजदूरों को उनको मिलने वाले लाभ से वंचित कर रही है। भवन निर्माण श्रमिक संघ कई बार श्रम मंत्री तथा बोर्ड के अधिकारियों व उपायुक्त को ज्ञापन देकर मजदूरों की मांगों को पूरा करने व बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की गुहार लगा चुका है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार की अनदेखी के कारण निर्माण मजदूर धक्के खाने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की उपेक्षा के कारण मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है।
भवन निर्माण श्रमिक संघ हिसार मंडल की बैठक में लिया निर्णय
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कॉरपोरेट घरानों के हक में श्रम कानून बना रही है। मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। रोजाना कार्यस्थलों पर मजदूर काल का ग्रास बन रहे हैं, जिनको पंजीकरण के अभाव में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में कई महीनों से से बोर्ड के अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। जिला में कोई भी अधिकारी वर्क स्लीप वेरीफाई नही कर रहा है। जिसके चलते जिले के मजदूर धक्के खा रहे हैं। श्रम कल्याण बोर्ड में मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की लगातार अनदेखी की वजह से मजदूरों के सामने आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। भवन निर्माण श्रमिक संघ की मांग है कि सभी निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाए, फैमिली आईडी की अनिर्वायता रद्द की जाए, बेमानी आपत्तियों पर रोक लगाई जाए, सभी सुविधाओं को जारी किया जाए, हरियाणा में सभी ब्लॉकों में लेबर चौकों पर लेबर शैड, पीने के लिए स्वच्छ पानी व शौचालय की व्यवस्था की जाए, रिजेक्ट फार्मों को री ओपन किया जाए, 90 दिन की वेरीफाई आसानी से करवाई जाए, सभी गांवों में मनरेगा लागू करवाई जाए, मनरेगा में 200 दिन काम दिया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी लागू की जाए, श्रम कल्याण बोर्ड व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर 3 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में सरकार को निर्माण मजदूरों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। मीटिंग में एटक के राज्य उपाध्यक्ष एमएल सहगल, दिलबाग सिंह, बलजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, सुनील कुमार, सतीश नहाड, पवन कुमार, सुमेर सिंह, वेद प्रकाश, वजीर, मान सिंह, पवन कुमार सुलीखेड़ा आदि भी मौजूद रहे।