Himachal News : शैलेष भटनागर। धर्मशाला। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health) अनुप्रिया पटेल (anupriya patel) ने राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) इंदु बाला गोस्वामी (Indu Bala Goswami) को संसद में बताया कि ड्रग कंपनियों द्वारा दवाइयों के निर्माण में उचित मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष केंद्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारीयों से मिलकर 400 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 300 दवा कंपनियों पर कार्यवाई अम्ल में लाई गई।
उन्होंने बताया कि इन 300 दवा कंपनियों पर विभिन्न धाराओं में करवाई की गई जिसमें से कंपनियों को कारण बताओ नोटिस, दवा उत्पादन में रोक, लाइसेंस रद्द करना और प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द करना शामिल है। उन्होंने बताया कि विभिन्न दवा कम्पनियों के 812 ड्रग सैंपल लिए गए जिसमें से 118 दवाइयों के सैंपल घटिया पाए गए।
उन्होंने बताया की सेंट्रल ड्रग्स स्टैण्डर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन द्वारा घटिया दवाइयों के बारे में अप्रैल में जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की दवा निर्माता कम्पनियां भी शामिल हैं। एक अन्य प्रश्न के संबध में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री (Union Minister for Urban Development) मनोहर लाल (Manohar Lal) ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया कि देश में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मार्च, 2024 तक 9 शहरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, 27 शहरों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा कर लिया गया है और 33 शहरों का 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रावधान रखा गया है जिसमें से 12 जुलाई 2024 तक 100 स्मार्ट सिटीज को 46,676 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई, 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 1,45,083 करोड़ रुपए की 7,218 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है जोकि लक्ष्य का 90 प्रतिशत बनता है और बाकि 10 कार्य अग्रिम चरण पर है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों/संसद सदस्यों के अनुरोध पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिशन पीरियड की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है ताकि लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। Himachal News
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