- मुख्यमंत्री ने सदन में किया ऐलान, राज्य की खराब वित्तीय स्थिति का दिया हवाला
Himachal News : शिमला। मुख्यमंत्री (Chief Minister) सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने वीरवार को सदन में ऐलान किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने अगले 2 माह के लिए अपने-अपने वेतन और भत्ते (Salary and allowances) विलंबित किए हैं। उन्होंने इस संबंध में सदन में एक विशेष वक्तव्य दिया। उन्होंने विधायकों से भी स्वेच्छा से इसे 2 माह के लिए विलंबित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।
इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (Revenue Deficit Grant) जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए थी, वह इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपए कम होकर 6,258 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष (2025-26) में यह 3,000 करोड़ रुपए और कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। PDNA की लगभग 9,042 करोड़ की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9,200 करोड़ रुपए PFRDA से प्राप्त नहीं हुए हैं जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं।
GST कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500-3,000 करोड़ की आय कम हो गई है। OPS बहाल करने के कारण हमारी उधार लेने की सीमा भी लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। सुक्खू ने कहा कि हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और गैर उत्पादक खर्चों को कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत, मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों, बोर्डों व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों सहित अपने वेतन एवं भत्ते 2 माह तक विलम्बित करता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं आप सभी सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं।
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