आज समाज डिजिटल, (Himachal Budget 2023) : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधानसभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। सीएम सुक्खू ने ऐलान की है कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1,500 बसों को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाएगा।
वहीं हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले एक वर्ष के दौरान हैलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई। हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई जो 2021-22 के दौरान 7.6 प्रतिशत थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज और अन्य देनदारियां हैं।
2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपये की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पैंशन योजना को बहाल किया गया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। नीचे पढ़ें बजट 2023-2024 के मुख्य बिंदु…
एक नजर में पढ़िए बजट की प्रमुख घोषणाएं
पहले चरण में 231000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे.
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20000 लड़कियों को इलैक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25000 रुपए की सबसिडी देने की भी घोषणा की।
- 10 हजार मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे.
- 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएगी सरकार.
- हर जिला में 2 पंचायतें ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित होंगी.
- प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मैगावाट सौर बिजली उत्पादन के लिए 40 फीसदी सबसिडी दी जाएगी.
- ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं के लिए इलैक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 लाख की सबसिडी देगी सरकार.
- इलैक्ट्रिक ट्रक के लिए भी 50 फीसदी सबसिडी देगी सरकार.
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले युवाओं को भी 50 फीसदी सबसिडी देगी सरकार.
- पहले वर्ष 2 लाख 31 हजार महिलाओं को पैंशन देने की घोषणा.
- बनखंडी में बनेगा 300 करोड़ की लागत से बड़ा चिड़िया घर.
- मेडिकल काॅलेजों के भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे.
- सभी विधवाओं और दिव्यांगों की पैंशन में आयु सीमा को खत्म करने की घोषणा.
- 40 हजार नए पात्र लोगों को दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पैंशन.
- अनाथों को हर महीने 4000 रुपए जेब खर्च देगी सरकार.
- मेधावी बच्चों को एक प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा के ऋण देगी सरकार.
मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान
- मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी विस्तृत योजना.
- 100 ट्राऊट इकाइयां स्थापित करने की घोषणा.
- नई पंचायतों में पंचायत घर बनाने के लिए 10 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा.
- 164 पंचायत सचिव के पद भरेगी सरकार.
- मनरेगा दिहाड़ी 212 बढ़ाकर से 240 रुपए और जनजातीय क्षेत्रों में 266 से बढ़ाकर 294 रुपए करने का ऐलान.
- 9 लाख लोगों को होगा फायदा, 100 करोड़ बजट का प्रावधान.
- 50 हजार के ऋण पर अब लगेगा केवल एक फीसदी ब्याज.
- जाठिया देवी शिमला में नया शहर बनाया जाएगा, 1373 करोड़ की डीपीआर बनाई गई.
- जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में बढ़ौतरी का ऐलान
- पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा, प्रधान को 6 हजार, उपप्रधान को 4 हजार रुपए मिलेंगे.
- पंचायत मैंबरों को 500 रुपए प्रति बैठक के हिसाब से भुगतान होगा.
- जिला परिषद अध्यक्ष को अब 20000, उपाध्यक्ष को 15000 व बीडीसी सदस्य को 6 हजार रुपए मानदेय.
- नगर निगम के महापौर का 20 हजार व उपमहापौर को मिलेगा 15 हजार व पार्षदों को 7 हजार रुपए मानदेय.
- नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रतिमाह 7 हजार, उपाध्यक्ष को 5500 रुपए व सदस्यों को 3500 रुपए मानदेय.
- नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8500, उपाध्यक्ष को 7000 व पार्षदों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
- जल शक्ति विभाग में 5000 पद भरने की घोषणा
- विभिन्न श्रेणियों में 25 हजार पदों को भरने की घोषणा.
हिमाचल में महंगी होगी शराब
- राज्य के सभी गांवों को 4जी सुविधा से जोड़ा जाएगा, 50 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- लोकमित्रों की संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने का ऐलान.
- हिमाचल में शराब होगी महंगी, शराब की बोतल पर लगेगा 10 रुपए Cow सैस.
- मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शुरू करने की घोषणा.
- श्रम एवं रोजगार विभाग विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अवसर प्रदान करेगा.
- हिमाचल उत्सव का आयोजन, देश व विदेश से हर साल पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने का होगा प्रयास.
नई इंडस्ट्री योजना बनाने का ऐलान
20 हजार करोड़ का निजी इन्वैस्टमैंट लाने का दावा.
500 चिन्हित स्थानों पर ई-बस चलाई जाएगी.
50 लाख की सबसिडी ई-बस खरीदने के लिए दी जाएगी.
हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
सरकारी बसों में डिजिटल फेयर कलैक्शन शुरू किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ग्रीन कवर योजना के तहत 12 जिला की 250 हैक्टेयर की खाली भूमि पर पौधारोपण होगा.
सरकारी कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों और निदेशालयों में ई-ऑफिस योजना शुरू होगी.
1 जुलाई 2023 से सचिवालय पूरी तरह से ई-ऑफिस योजना से जुड़ेगा.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ौतरी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे
- मील वर्कर जल वाहक के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ौतरी.
- जल शक्ति विभाग के एमटीएस के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ौतरी.
- दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ौतरी के बाद 375 रुपए मिलेंगे.
- आऊटसोर्स को न्यूनतम 11250 रुपए, एसएमसी को 500 रुपए मिलेंगे.
- आईटी टीचर के वेतन में 2 हजार रुपए की बढ़ौतरी.
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