High Court: उत्तर प्रदेश की गौंडा जिला अदालत ने हत्याभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भी*

Aaj Samaj, (आज समाज),High Court ,नई दिल्ली:

1.कर्नाटक विधानसभा चुनाव: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो पर रोक लगाने से किया इनकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार से बेंगलुरु में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो रोड शो पर रोक लगाने के आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, आयोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों। न्यायालय अधिवक्ता विश्वनाथ सबरद के माध्यम से अधिवक्ता अमृतेश एनपी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जा रहे प्रारंभिक अभियानों के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया गया था। याचिका में पीएम मोदी के इस सप्ताह के अंत में बेंगलुरु में होने वाले दो रोड शो पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि बेंगलुरु में रोड शो करने वाली राजनीतिक हस्तियां अपने अभियान के घंटे को 1 या 2 घंटे से बढ़ाकर 4 या 5 घंटे कर रही हैं, जिससे जनता को अतिरिक्त परेशानी हो रही है।

इसके अलावा, याचिका में विशेष रूप से कहा गया है कि पीएम मोदी के रोड शो में बेंगलुरु में मुख्य वाणिज्यिक राजमार्गों पर 10 लाख पार्टी समर्थकों की बड़ी भीड़ आने की उम्मीद थी। याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की कि इससे शहर में व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के लिए बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी, जिसकी भरपाई कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सभी राजनीतिक दल 9 मई को इसी तरह के सड़क कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, और 13 मई को मतगणना के बाद भी अगर वे जीत जाते हैं। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने रोड शो के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कोई निवारक प्रयास नहीं किया। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में परमिट अनुमोदन और किसी भी संबंधित यातायात नियमों से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई थी। न्याय और इक्विटी के हित में, इसने पुलिस को बेंगलुरु और कर्नाटक में रोड शो के लिए अनुमति जारी करने से रोकने के निर्देश का भी अनुरोध किया।

अदालत ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी, से पूछा कि राज्य ने रोड शो में बढ़ी भीड़ को कैसे संभालने की योजना बनाई। आयुक्त ने कहा सुरक्षा विवरण जैसे आगंतुक स्क्रीनिंग, भगदड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन आदि का बंदोबस्त किया गया है। आयुक्त ने यह भी कहा कि सार्वजनिक घोषणाएं करने के लिए सोशल मीडिया और रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस के फंसे होने की कोई सूचना मिलने पर कंट्रोल रूम से संपर्क किया जाएगा, ताकि रास्ते साफ किए जा सकें। उन्होंने कहा, “पुलिस हर संभव एहतियात बरतती है। हमारे पास किसी भी अप्रिय स्थिति के मामले में आपातकालीन टीमें भी हैं, लेकिन अब तक हम बचने में सफल रहे हैं।” कमिश्नर से जब पूछा गया कि क्या बेंगलुरु पुलिस के पास रोड शो को सुरक्षित तरीके से अंजाम देने के लिए पर्याप्त कर्मी हैं, तो उन्होंने हां में जवाब दिया।

2.19 साल पहले डिसमिस हो चुकी याचिका, न्याय मांगने पहुंचा याचिकाकर्ता, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार और 10 हजार के जुर्माने के साथ याचिका कर दी खारिज

सन 2004 में डिसमिस हो चुके एक केस को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उठाने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके वकील पर नाराजगी जाहिर की और 10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

यह याचिका एक ऐसे व्यक्ति की ओर से थी जिसे सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था। उस वक्त सरकार के आदेशों के खिलाफ वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।
लगभग 19 साल बीतने के बाद उसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत फिर से याचिका डाल कर न्याय करने की मांग की थी। उसका कहना था कि उसे गलत तरीके से बर्खास्त किया गया और फिर केस बंद कर दिया गया।
याचिका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष पेश हुई। मामला समझने के बाद पीठ ने टिप्पणी की कि किसी भी जुडीशियल सिस्टम में ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि जिस मामले को  सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका हो उसके बाद भी उसी मामले को बार-बार उठाया जाता रहे। “न्यायिक समय की पूरी बर्बादी” है। ।
दरअसल, याचिका पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका भी लगा चुका था। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उपचारात्मक याचिका दायर नहीं की है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की है जिसमें दावा किया गया है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और मामले को फिर से खोला जाना चाहिए।

संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है जब उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। पीठ ने कहा कि इसलिए हम इस याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हैं, हालांकि हम याचिकाकर्ता को बर्खास्त व्यक्ति मानते हुए लागत की राशि को सीमित करते हैं,”

पीठ ने निर्देश दिया कि 10,000 रुपये की लागत सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में जमा की जाए, जिसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) लाइब्रेरी के लिए किया जाएगा।

*दो महीने में जमानत अर्जियों पर फैसला न करने वाले न्यायिक अधिकारी जुडीशियल एकेडमी भेजे जाएं- इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश*

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायालयों को निर्देश दिए हैं कि जमनात अर्जियों का निस्तारण दो महीने के भीतर किया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये निर्देश सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में दिए।

यह निर्देश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को संबोधित एक पत्र में जारी किया गया। इस पत्र में कहा गया है कि “देश के कानून का पालन करना अधीनस्थ न्यायपालिका का बाध्य कर्तव्य है और उसके बाद भी अगर लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है जहां उनकी आवश्यकता नहीं है और अगर पीड़ित पक्ष उसी के आधार पर आगे मुकदमेबाजी करते हैं, तो मजिस्ट्रेट  न्यायिक कार्यों से हटें और कुछ समय के लिए अपने कौशल के उन्नयन के लिए न्यायिक अकादमियों में भेजे जाएं।

पत्र में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें बार-बार स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बाद भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा ज़मानत आवेदनों को “निराशाजनक तरीके से” निपटाने पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है।

मार्च में शीर्ष अदालत ने कहा था कि फैसला सुनाए जाने के 10 महीने बाद भी जिला न्यायपालिका सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य के मामले में पिछले साल जुलाई में दिए गए अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने कई निर्देश पारित किए, जिसमें यह भी शामिल था कि जमानत याचिकाओं को दो सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हों।

3.उत्तर प्रदेश की गौंडा जिला अदालत ने हत्याभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भी*

उत्तर प्रदेश की गौंडा की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को एक व्यक्ति की हत्या करने का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह की अदालत ने मुकेश, उसके भाई विनय बहादुर और उनके पिता श्रीप्रकाश पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गोंडा के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कहा कि अभियुक्तों को सजा दिलाने में निगरानी प्रकोष्ठ एवं थाना मोतीगंज के मुख्य आरक्षक धनवंत कुमार यादव ने प्रभावी भूमिका निभाई।

अधिवक्ता विनय कुमार सिंह  ने बताया कि जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के निवासी बिशुन कुमार ने 19 अप्रैल 2012 को स्थानीय थाने में अपने भाई विनय की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकेश, विनय बहादुर और श्रीप्रकाश के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

4.धोखाधड़ी के आरोपी सपा नेता पुत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, कोई और केस पेडिंग न हो तभी जेल से आएंगे बाहर*

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दे दी है।

गुरुवार को जमानत देते हुए अदालत ने विष्णु मिश्रा पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, ताकि उन्हें इस तरह के तथ्यों को अदालत में प्रकट करने से रोका जा सके। या किसी पुलिस अधिकारी को या सबूत के साथ छेड़छाड़।

“आवेदक और सह-आरोपी विजय मिश्रा, पूर्व विधायक, जो मुख्य अभियुक्त हैं, के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है, इसलिए, आवेदक को उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से इनकार करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, आवेदक 24 जुलाई, 2022 से जेल में है। इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है,” न्यायमूर्ति समीर जैन ने जमानत याचिका की अनुमति देते हुए कहा।

भदोही जिले के गोपीगंज थाने में चार अगस्त 2020 को विष्णु मिश्रा और उसके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विजय मिश्रा और उनका बेटा पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद हैं।

5.गुजरात हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में भारतीय वायुसेना कर्मियों को दी राहत, आजीवन कारावास की सजा निलंबित*

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में  28 साल पुराने हिरासत में मौत के मामले में एक विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए दो सेवानिवृत्त और एक सेवारत भारतीय वायु सेना कर्मियों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया।

जस्टिस एसएच वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर अनूप सूद, सेवानिवृत्त सार्जेंट अनिल केएन और सेवारत सार्जेंट महेंद्र सिंह शेरावत की आजीवन कारावास की सजा को उनकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया।

चूंकि आरोपी पिछले साल दोषी ठहराए जाने के बाद सलाखों के पीछे हैं, इसलिए पीठ ने उन्हें इस शर्त पर जमानत भी दी कि वे देश छोड़कर नहीं जाएंगे और दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे।

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल मई में तीनों को दोषी ठहराया था और 1995 में गुजरात के जामनगर वायु सेना स्टेशन में हुई हिरासत में मौत के एक मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

तीनों को गिरजा रावत की हत्या का दोषी पाया गया, जो वायु सेना- I, जामनगर में रसोइया के रूप में काम करती थी। मामले के सात अभियुक्तों में से, इन तीनों को दोषी ठहराया गया था, एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य को सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया।

उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए कहा, “आवेदकों के पास बरी होने का एक उचित मौका है और आईपीसी की धारा 302, 348, 177 के तहत दर्ज की गई सजा स्पष्ट रूप से गलत है और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं हो सकती है और इसलिए, हम मानते हैं यह वर्तमान अनुप्रयोगों को अनुमति देने के लिए उपयुक्त है।” अभियुक्तों ने इस आधार पर अपनी अपील के लंबित रहने तक सजा को निलंबित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि सीबीआई अदालत के निष्कर्ष “बिल्कुल गलत और अवैध थे और अभियोजन एजेंसी द्वारा कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं लाया गया था। उन्हें दोषी ठहराओ”।

मामले के विवरण के अनुसार, रावत वायु सेना- I, जामनगर के DSC मेस में रसोइया था। 13 नवंबर, 1995 को, सूद सहित लगभग 10 से 12 वायु सेना के पुलिस अधिकारियों ने उनके आवास पर तलाशी ली और जबरन उन्हें अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें वायु सेना की कैंटीन से शराब चोरी करने का संदेह था।

आरोप है कि आरोपी ने रावत को चोरी की बात कबूल कराने के लिए प्रताड़ित किया। शाम को उसकी पत्नी ने गार्ड रूम का दौरा किया और अधिकारियों से अपने पति को रिहा करने का अनुरोध किया और कहा गया कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी ने कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया, जिससे अगले दिन उसकी मौत हो गई।

2012 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने रावत की पत्नी की दलील के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच सौंप दी। गहन जांच के बाद सीबीआई ने जुलाई 2013 में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि मुख्य गार्ड रूम में आवेदकों की उपस्थिति दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था और कोई भी गवाह नहीं था जिसने बयान दिया हो कि उन्होंने आवेदकों को मुख्य गार्ड रूम के पास गिरिजा रावत से कबूलनामे की कोशिश करते हुए देखा है। .

आदेश में कहा गया है, “हम पाते हैं कि धारणा और अनुमान के आधार पर दर्ज की गई सजा और सजा का आदेश रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ असंगत है और यह प्रथम दृष्टया गलत लगता है और सजा के निलंबन और आवेदकों को जमानत देने का आदेश देता है।”

6.मुंबई की पोक्सो अदालत ने नाबालिग पड़ोसी लड़की यौन शोषण में सुनाई 5 साल कारावास की सजा*

मुंबई की एक विशेष अदालत ने 35 वर्षीय एक बेरोजगार व्यक्ति को अपने नाबालिग पड़ोसी का यौन उत्पीड़न करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत पांच साल की जेल की सजा सुनाई। इस शख्स ने सितंबर 2020 में अपने घर में लड़की को ‘अनुचित तरीके से’ छुआ था और उसे किस किया था।

घटना की सुबह 7 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। उसने अपने घर के अंदर उसका यौन शोषण किया, जिसके बाद लड़की चिल्लाने लगी। उसने कथित तौर पर लड़की को 10 रुपये भी दिए और कहा कि वह उसके लिए एक तंबाकू का पैकेट खरीद ले और बाकी के 5 रुपये रख ले। बाद में, पीड़िता की बड़ी बहन लड़की को घर ले गई। बड़ी बहन को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब उसकी सहेली ने उसे बताया कि उसने उस सुबह लड़की को आरोपी के घर से निकलते हुए देखा था।

इसके बाद वह अपनी मां को सूचना देने गई। आस-पड़ोस के लोग इलाके में जमा हो गए थे और उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां प्राथमिकी दर्ज की गई।

जज ने अभियुक्त को  पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना।  दरअसल,  जब किसी व्यक्ति पर अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो यह माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपराध का दोषी है, जब तक कि उसके खिलाफ आरोप तय नहीं हो जाते, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

अदालत की सुनवाई के दौरान, आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और पूछा कि घटना के समय लड़की ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। न्यायाधीश ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया कार्य “हिंसक प्रकृति” का नहीं था और शायद उत्तरजीवी के दिमाग में खतरनाक नहीं लग रहा था।

न्यायाधीश ने आगे कहा, “इसलिए, पीड़िता से मदद के लिए पड़ोसी के घरों में भाग जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। पड़ोसियों को बुलाए बिना पहले अपनी मां को घटना का खुलासा करने में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।”

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