अपनी मांगों को लेकर हेमसा के कर्मचारियों ने विधायक के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन

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Hemsa employees sent memorandum to the government through MLA regarding their demands
Hemsa employees sent memorandum to the government through MLA regarding their demands

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की राज्य कमेटी के आह्वान पर वीरवार को हेमसा के कर्मचारियों ने महेंद्रगढ़ हल्के के विधायक राव दान सिंह के नाम एक ज्ञापन हेमसा जिला सचिव ओमप्रकाश यादव के नेतृत्व में उनके बड़े भाई राव रामकुमार को उनके आवास पर सौंपा।

हेमसा के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सुजान मालड़ा ने बताया हेमसा राज्य कार्यकारिणी के फैसले अनुसार हरियाणा के सभी 90 विधायकों को यूनियन की लंबित मांगों को लागू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा जाना है। जिसके तहत स्थानीय विधायक राव दान सिंह की गैर मौजूदगी में यूनियन की लंबित विभागीय स्तर की 12 एवं हरियाणा सरकार स्तर की 8 मांगों का ज्ञापन उनके बड़े भाई व यादव सभा के पूर्व प्रधान राव रामकुमार व राव दान सिंह के निजी सचिव अरुण कुमार को सौंपा। जिस पर प्रतिनिधियों ने कहां की आपकी सभी मांग जायज है।

दिव्यांग सहित सभी कर्मचारियों की खाली पड़े पदों पर पदोन्नति जल्द की जाए

मांगों को पूरा करवाने के लिए विधायक पूरी सिफारिश के साथ शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में हेमसा राज्य सचिव अनिल कुमार, प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सुजान मालड़ा, जिला संगठन सचिव ओमप्रकाश साहिब बंदगी, जिला सचिव ओमप्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ ब्लाक प्रधान हवासिंह, अधीक्षक दिनेश कुमार, सुशील कुमार, लेखराम, आदि मौजूद रहे। मांगों का जिक्र करते हुए हेमसा प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सुजान मालड़ा ने बताया कि 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू कर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 35400 वेतनमान दिया जाए। अव्यवहारिक आन लाइन ट्रांसफर में दूर दराज गए लिपिकों का समायोजन किया जाए। पुरानी पेंशन एवं पुरानी एक्सग्रेसिया पालिसी बहाल की जाए। कौशल रोजगार निगम भंग कर स्थाई भर्ती की जाए। दिव्यांग सहित सभी कर्मचारियों की खाली पड़े पदों पर पदोन्नति जल्द की जाए।

मिडिल स्कूलों में कैप्ट की गई लिपिकों की पोस्ट को बहाल किया जाए। एस.ई.टी.सी. की जगह विश्वविद्यालय की तर्ज पर विभागीय रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाए। 8-16-24 साल की बजाय 4-9-14 साल बाद एसीपी प्रमोशनल पद अनुसार दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द की जाए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सहायक, बीईओ कार्यालय में उप अधीक्षक एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अधी‌क्षकों के नए पद स्वीकृत किए जाए सहित अनेक मांग शामिल है।

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