प्रदेश के जिलों में 20 से 40 फीसदी तक बढ़ी यूरिया की खपत
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा से अवैध रूप से यूरिया खाद की सप्लाई पड़ोसी राज्यों की हो रही है। सरकार को शक है कि अगर यूरिया उद्योग या आस-पास के राज्यों में जा रहा है, तो इससे हरियाणा के किसानों के साथ साथ सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। सरकार के पास इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सूबे के 20 जिलों में 20 से 40 प्रतिशत तक ज्यादा यूरिया खाद की खपत हो चुकी है।
दो जिले भिवानी और पंचकूला ही ऐसे हैं, जहां खाद कम पहुंची है। पूरे प्रदेश के आंकड़ों को यदि हम देखें तो 22 जनवरी तक सूबे में कुल 1,098,111 मीट्रिक टन की खपत हुई है, जो पिछले वर्ष (2024) की इसी अवधि की तुलना में 1,51,942 मीट्रिक टन अधिक है।
यमुनानगर में 43.5% अधिक हो चुकी खाद की खपत
खास बात यह है कि यमुनानगर जिले में 43.5% अधिक की खपत यूरिया खाद की हो चुकी है। वहीं चरखी दादरी जिले में भी 33% यूरिया का अधिक उपयोग हुआ है, जबकि जींद में यह 30%, सोनीपत में 22% और फरीदाबाद में 26% है। जबक पंचकूला 9.24% तय खपत से कम यूरिया पहुंची है। वहीं भिवानी 2.36% यूरिया किसानों को नहीं मिली है।
हरियाणा सरकार को राजस्व का हो रहा नुकसान
कृषि विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि खाद की असंतुलित आपूर्ति से पता चलता है कि औद्योगिक उपयोग या आस-पास के राज्यों में यूरिया की अवैध आपूर्ति की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया, हरियाणा में किसानों को 1,000 रुपए की सब्सिडी के बाद 266.50 रुपए प्रति बैग की रियायती दर पर यूरिया बैग मिल रहे हैं। अगर यूरिया उद्योग या आस-पास के राज्यों में जा रहा है, तो यह हरियाणा के किसानों के साथ साथ सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।
फसल में इतना डालना चाहिए यूरिया खाद
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं वैज्ञानिक डॉ. ओम प्रकाश बिश्नोई ने कहा कि किसानों को रबी सीजन के दौरान गेहूं के लिए अनुशंसित कुल 130 किलोग्राम यूरिया की मात्रा से अधिक यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसे तीन भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। केंद्र यूरिया खाद की आपूर्ति करता है जबकि राज्य कृषि विभाग खाद वितरण के लिए जिलों का आवंटन करता है।
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