हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा

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Haryana Roadways Workers
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  • निजीकरण के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करेंगे रोडवेज कर्मचारी : यूनियन

आज समाज डिजिटल, रोहतक:
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ राज्य कार्यकारिणी बैठक राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना की अध्यक्षता में कर्मचारी भवन में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने किया। बैठक में केंद्रीय कमेटी सदस्यों के अलावा प्रदेश के सभी डिपो व सब डिपुओं के प्रधान/सचिव कोषाध्यक्ष ने भाग लिया। बैठक में विभाग के निजीकरण के खिलाफ व लम्बित मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में विशेष रूप से सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सतीश सेठी उपस्थित थे।

रोडवेज कर्मचारियों की मांग

बैठक को सम्बोधित करते हुए राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना वह महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने कहा भाजपा-जजपा सरकार लगातार प्रदेश की जनता व रोडवेज कर्मचारियों की मांग को दरकिनार करते हुए स्टेज़ कैरिज व किलोमीटर स्कीम को लागू कर विभाग को अपने चहेते पूंजिपतियों के हवाले कर बर्बाद करने पर उतारू है। उन्होंने कहा परिवहन मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में अनेक बार लम्बित मांगों को मान लेने के बाद भी लागू नहीं करने से रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों को 6 वर्ष से बोनस नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों के अर्जीत अवकाश कम करने का पत्र जारी कर आग में घी डालने का काम किया है। सरकारी बसें 4250 से घटकर 2300 रह गई है। कर्मचारियों की संख्या 21600 से घटकर 15800 रह गई। 2016 में भर्ती कच्चे चालकों को पक्का करने,1992 से 2003 के मध्य भर्ती हुए कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने व जोखिम भत्ता देने के लिए गम्भीर नहीं है। उन्होंने बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 10 हजार बसें शामिल करने, निजीकरण पर रोक लगाने व लम्बित मांगों को लेकर जल्द ही हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा की बैठक बुलाकर निर्णायक आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

बैठक में जगबीर चालक की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने व सरकार से हुए समझौते को तुरन्त लागू करने की मांग की। संघ के महासचिव सतीश सेठी ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा 12-13-14 नवम्बर को कुरुक्षेत्र में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य सम्मेलन में निजीकरण के खिलाफ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती व पुरानी पेंशन बहाली आदि मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

1 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक यूनियन सदस्यता करने का निर्णय

राज्य प्रधान बधाना व महासचिव पूनिया ने बताया एक अक्टूबर से 30 नवम्बर तक यूनियन का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जनवरी 2023 में सभी डिपो व सब डिपुओं के सांगठनिक चुनाव करवाने व फरवरी में राज्य सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य कमेटी नेता बिजेंद्र अहलावत, राजपाल, नवीन राणा, बलबीर जाखड़, रणबीर मलिक, श्रवण कुमार जांगड़ा, सतपाल राणा, जयकुंवार दहिया, जसबीर सिंह, हिम्मत राणा, राजकुमार चौहान, चंद्रभान खटक, दयानंद, कृष्ण गुलियाना, प्रदीप दुग्गल ने सरकार की कर्मचारी व जनविरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की।

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