Haryana News : चंडीगढ़। हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने कहा कि हरियाणा में ई-भूमि पोर्टल (e-Bhoomi Portal) पर स्वेच्छा से आफर की गई जमीन से जो लैंड-बैंक (land bank) बनेगा, उससे प्रोजैक्ट जल्द सिरे चढ़ पाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह अनूठी पहल सरकारी योजनाओं के लिए भूमि एकत्रित करने की दिशा में देशभर में पहला प्रयोग है। मुख्यमंत्री हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी (High Powered Land Purchase Committee) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री (Minister of State for Urban Local Bodies) सुभाष सुधा (subhash sudha), वन एवं वन्य जीव राज्य मंत्री (Minister of State for Forests and Wild Life) संजय सिंह (Sanjay Singh) भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि कई ऐसे लोग भी हैं, जोकि कल्याणकारी कार्यों के लिए नि:शुल्क जमीन दान कर देते हैं।
उन्होंने जींद (Jind) जिला के बड़ौली (Baroli) गांव में बनाए जा रहे जलघर के लिए इसी गांव के रामेहर द्वारा 2.8 एकड़ भूमि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) को नि:शुल्क आफर किये जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
मुख्यमंत्री ने अंबाला (Ambala), भिवानी (Bhiwani), हिसार (Hisar), करनाल (Karnal), कुरुक्षेत्र (Kurukshetra), सिरसा (Sirsa) तथा सोनीपत (Sonipat) जिलों में ई-भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों (Land owners) द्वारा तयशुदा रेट के अनुसार आफर की गई जमीन से सम्बंधित चर्चा की और वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से मालिकों से भी बात की।
उन्होंने अंबाला जिले में पंप हाऊस से पानी की निकासी किये जाने के लिए चिन्हित जमीन के अलावा हिसार जिले के आदमपुर (adampur) से दड़ौली रोड पर आरओबी के सर्विस रोड, हिसार जिले में जींद-बरवाला रोड (Jind-Barwala Road) से राखीगढ़ी म्यूजियम (Rakhigarhi Museum) तक नई सडक बनाने और रेवाड़ी (Rewari) जिले के कोसली (Kosli) कस्बा में नया बाईपास बनाने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर आफर की गई जमीन बारे विस्तार से विचार-विमर्श किया।
उन्होंने उक्त प्रोजैक्टस से सम्बंधित जिलों के उपायुक्त तथा भूमि मालिकों से भी बातचीत करके इन एजेंडों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-भूमि पर आफर की जाने वाली जमीन का मौके पर मुआयना करके यह तसल्ली कर लें कि वह जमीन किसी प्रोजैक्ट के लिए काम आ सकती है या नहीं।
उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रोजैक्ट शुरू करने से पहले वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रोजैक्ट के लिए पेड़ काटने आवश्यक हों तो उनकी पूर्ति के लिए नियमानुसार नये पौधे अवश्य लगाए जाने चाहिएं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव (chief Secretary) टीवीएसएन प्रसाद (TVSN Prasad), वित्त एवं योजना विभाग (Finance and Planning Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) अनुराग रस्तोगी (Anurag Rastogi), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह (AK Singh), नगर एवं आयोजना विभाग (Town and Planning Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, शहरी निकाय विभाग (Urban Bodies Department) के आयुक्त विकास गुप्ता, भूमि जोत एवं भूमि अभिलेखों समेकन विभाग (Department of Land Holdings and Land Records Consolidation) की निदेशक, आमना तस्नीम के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उक्त अधिकारियों के अलावा विभिन्न जिलों के उपायुक्त भी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
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