चंडीगढ़: संयुक्त पंजाब में समय की सरकार ने देश में अन्न की कमी को दूर करने के लिए गुहला-पेहवा सहित राज्य के जंगल को आबाद जमीन में करीब 1950-1955 में बीस वर्षीय जमीन पट्टे पर देने का प्रावधान किया था। यह पट्टेदार ज्यादातर पाकिस्तान से विस्थापित एवं साथ लगते क्षेत्र के लोगों को दिए गये थे। पट्टेदारों ने उस बेआबाद-जंगली-उबड़-खाबड़ – कल्लर जमीन को अपनी मेहनत से खेती योगय बनाया, अन्न पैदा कर देश के अन्न भंडार में हिस्सा पाया तथा इसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। पट्टेदार किसानों ने स्वयं अपने खर्चों पर ट्युब्वैल, बिजली कनेक्शन सहित अपने रैण-बसेरे भी बनाए।
1966 में हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आने के बाद यहाँ के राजनेतिक हालात बदलने से पट्टेदारों पर दुखों का पहाड़ टुटना शुरु हो गया। पूर्व की बंसी लाल सरकार और ओम प्रकाश चौटाला व भुपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में पट्टेदारों के साथ ज्यादती करनी शुरु कर दी। अतः विरोध स्वरुप पट्टेदार किसानों ने संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ाई शुरु कर दी। शुरुआती दौर में अखिल भारतीय किसान सभा ने पट्टेदारों का साथ दिया। पट्टेदार किसानों ने उप-मण्डल स्तर एवं उपायुक्त सहित, चण्डीगढ़ सरकारों से अपनी मांगें हेतू रोष प्रदर्शन किए, जिसमें कामरेड हरपाल सिंह, पूर्व विधायक कामरेड इन्द्रजीत सहित लोकल नेताओं ने सहयोग किया। हुड्डा सरकार ने तीन नोटीफिकेशन 99 वर्षीय पट्टे पर जमीन देने हेतु जारी करने के बावजूद आज तक एक भी पट्टेदार को कोई 99 वर्षीय पट्टा नहीं मिला, बल्कि कुरुक्षेत्र जिला को पेहवा हल्का के गाँव कराह साहिव कुपीयां में हुड्डा सरकार ने पट्टेदारों के साथ ज्यादती की हद कर दी जब उन लोगों का बिजली-पानी भी बन्द कर दिया।
जब समय की माँग अनुसार कुछ पट्टेदार किसानों ने स. हरपाल सिंह चीका को आग्रह किया कि हम आप के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। यह वर्ष 2013-14 में फिर स. हरपाल सिंह के नेतृत्व में पेहवा-गुहला आबादकार पट्टेदार संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरु किया और एक बड़ी सभा गुरुदवारा कराह साहिब कुपीयां में रखकर पूर्व राज्य सभा सांसद त्रिलोचन सिंह, पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, एसजीपीसी अमृतसर सहित अन्य सामाजिक नेताओं के नेतृत्व में सरकार पर दबाव बनाकर के लोगों को न्याय दिलाया, बिजली-पानी चालू करवाया और फिर समय-समय पर सरकार से वार्ता कर जो सारी समस्या को मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार से स्थाई हल हेतू सुझाव देकर रिहायशी जमीन को सरकार ने करीब 6 करोड़ पंचायत से मोल लेकर पट्टेदार किसानों को दिलाने का अच्छा काम किया। सरकार के इस फैसले से पट्टेदार किसानों ने उत्साहित होकर कृषि वाली भूमि के स्थाई हल हेतू भी सरकार से समय-2 पर वार्ता कर मनोहर लाल खट्टर ने मालिकाना हक की मांग पूरी करने का नोटिफिकेशन जारी करवाया। अतः अब मौजूदा नायब सिंह सैनी की सरकार ने विधानसभा सत्र में बिल लाकर कानूनी जामा पहनाया। हम आबादकार किसान कल्याण समिति के सभी साथी नायब सिंह सैनी की सरकार का धन्यवाद करते हैं।
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