1 अप्रैल से आवास बोर्ड का अस्तित्व हो जाएगा समाप्त
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा आवास बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में शामिल किया जाएगा। हरियाणा आवास बोर्ड को एचएसवीपी मे शामिल करने को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल हो जाएगा। 1 अप्रैल से आवास बोर्ड का अस्तित्व प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। हरियाणा आवास बोर्ड को 1971 में तत्कालीन सीएम चौधरी बंसी लाल ने गठित किया था।
अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार, सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें आवास बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल करने की जानकारी दी गई है।
कर्मचारी पुनर्गठन के लिए समिति गठित
आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद साइन की तरफ से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह को भेजे पत्र में लिखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को 31 मार्च, 2025 से भंग करने तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। दोनों संस्थाओं को विभिन्न कार्य सौंपें गए हैं तथा इसमें आपकी सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। कर्मचारी पुनर्गठन के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक (सीए एचएसबीपी) सदस्य हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों किफायती आवास मुहैया कराता था आवास बोर्ड
हरियाणा आवास बोर्ड का काम सूबे में किफायती आवास मुहैया कराना था। बोर्ड की योजनाओं का मकसद, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास की सुविधा देना था। इसके अलावा आवास की कमी को पूरा करने के लिए हर साल नई योजनाएं बनाना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग, और मध्यम आय वर्ग को लाभ पहुंचाना, शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में आवास की जरूरतों को पूरा करना था।
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