Haryana News : हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के इन 44 कॉलोनियों को किया नियमित, लाखों लोगों को मिला तोहफा

0
84
Haryana News : हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के इन 44 कॉलोनियों को किया नियमित, लाखों लोगों को मिला तोहफा
Haryana News : हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के इन 44 कॉलोनियों को किया नियमित, लाखों लोगों को मिला तोहफा

Palwal News: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा पलवल जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित 44 कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है। नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा जिले की राजस्व संपदा में लगभग 384 एकड़ में बसी इन कॉलोनियों को नियमित किया गया है। विभाग के अतिरिक्त, मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि इन कॉलोनियों के निवासियों को अब सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी।

पहले भी की जा चुकी है कॉलोनियां नियमित

यहां के निवासियों को सीवर, सड़क, पेयजल व्यवस्था समेत तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बता दें कि बीते 9 महीनों के दौरान पलवल जिले की 44 कॉलोनियों सहित 112 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। पिछले साल 22 सितंबर को भी 30 कॉलोनियों को तथा इस वर्ष 12 फरवरी को 38 कॉलोनियों को नियमित किया गया था।

इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया, ”हरियाणा सरकार ने पलवल जिले की करीब 44 कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। अब विभिन्न विभाग अब इन कॉलोनियों में विकास कार्य करवा सकेंगे। इससे लोगों को सुविधा होगी।”

सरकार द्वारा जो कालोनियां नियमित की गई हैं उनमें अब सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे सीवर लाइन, बिजली, जल व्यवस्था सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी लोगों को घरों तक पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। गलियों को पक्का करना स्ट्रीट लाइट लगाना तथा पानी की निकासी के इंतजाम किए जाएंगे।

98 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव पेंडिंग

यहां रहने वाले लोगों को विकास शुल्क देना होगा, ताकि विकास कार्य करवाए जा सके. फिलहाल सरकार द्वारा विकास शुल्क तय नहीं किया गया है। अभी भी नगर निगम क्षेत्र में 98 अवैध कॉलोनी को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। बता दें कि पिछले साल भी फरीदाबाद की 59 और इस वर्ष 30 कॉलोनी सहित 89 कॉलोनी को नियमित कर दिया गया था, जिनमें ज्यादातर कालोनियां ग्रेटर फरीदाबाद की थी। अभी भी लगभग 98 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा चुका है।