सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला
सिल्वर मेडल की नीति के तहत लाभ देने का लिया निर्णय
पेरिस ओलिंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई थी विनेश फोगाट
(आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में गत दिवस कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक व रेसलर विनेश फोगाट हरियाणा सरकार द्वारा सिल्वर मेडल के नीति के तहत इनाम देने का फैसला किया है। सरकार ने विनेश फोगाट को सरकारी नौकरी, 4 करोड़ कैश व प्लाट का आॅफर दिया है। गौरतलब है कि पेरिस ओलिंपिक में 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण विनेश फोगाट अपना फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई थी।
उस समय सरकार ने पेरिस ओलिंपिक में सिल्वर मेडल मुकाबले तक पहुंचने के बाद विनेश का सम्मान करने की घोषणा की थी। हरियाणा में सिल्वर मेडल की नीति के तहत 3 तरह के लाभ मिलते हैं। कैश के अलावा ग्रुप ए नौकरी और एसएसवीपी से प्लाट। चूंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं, इसलिए उक्त, तीनों लाभ में से वे क्या लेना चाहती हैं, इसके बारे में उनसे पूछा जाएगा।
हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे ग्रुप ए और बी के पद
इसके अलावा सरकार ने फैसला किया कि अब सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण होगा। ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। जबकि ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जांएगे।
यह भी लिए गए निर्णय
- मीटिंग में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सेंक्शन किए जाने वाले प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी फैसला हुआ। सीएम सैनी ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि 86 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाती थी लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस सीमा को हटा दिया गया है।
- सीएम सैनी ने कहा कि व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमें हितधारकों के कुछ सुझाव मिले, जिसके बाद उचित संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा संशोधन के बाद नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। योजना के तहत, 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपए की छूट मिलेगी। यह योजना हरियाणा में 180 दिनों तक लागू रहेगी।
- सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानी 24% जुमार्ना लगता था। उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुमार्ने की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगेगा। बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- बैठक में द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है। यह आयोग आमतौर पर राज्य में कानूनी सुधारों के लिए आरंभिक निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग के अंशकालिक या पूर्णकालिक सदस्य आमतौर पर काम करने के लिए विशिष्ट विषयों और संदर्भों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल विभाग ग्रुप ए सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई। वर्तमान में खेल विभाग में उप निदेशक खेल, प्रशासन के 7 पद स्वीकृत हैं। ये सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं। 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना के तहत उप निदेशक के पदों को ग्रुप ए का दर्जा दिया गया है। विभाग में ग्रुप ए सेवा नियम न होने के कारण विभाग को पदोन्नति के माध्यम से इन पदों को भरने में कठिनाई हो रही है। इसलिए इन पदों के लिए हरियाणा खेल विभाग ग्रुप ए सेवा नियम, 2025 बनाए गए हैं, जिनके प्रारूप को आज मंजूरी दी गई है।
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