Haryana News: खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3% आरक्षण बहाल करने की योजना बना रही हरियाणा सरकार

सीएम ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को जिम्मेदारी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रदेश की भाजपा सरकार एक बड़Þी राहत देने की तैयारी में है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे से नौकरी का रास्ता आसान होगा। अपने फैसले के तहत सरकार ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3% आरक्षण बहाल करने की योजना बना रही है। जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी न आए। अभी तक गु्रप सी के केवल 7 विभागों में ही खिलाड़ियों की पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। इससे पूर्व सरकार ने ग्रुप ए, बी, सी पदों में खेल कोटे का आरक्षण समाप्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले का खिलाड़ी शुरू से ही विरोध कर रहे है। सरकार पर के इस फैसले से खिलाड़ियों में निराशा का भाव बढ़ गया था।

अब सरकार ने खिलाड़ियों की नाराजगी को समझते हुए ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3% आरक्षण बहाल करने योजना बनाई है। जिस पर कार्य चल रहा है। जिसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। खिलाड़ियों की इस अहम मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद गंभीर हैं। सीएम ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इसकी जिम्मेदारी दी है।

सीएम के निर्देश मिलते ही मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने इस योजना पर होमवर्क शुरू कर दिया है। खुल्लर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर खेल विभाग और एचएसएससी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके है। बैठक में चर्चा हुई कि किस तरह ग्रुप सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण समाप्त किया गया था। बाद में कैसे ग्रुप सी पदों पर बहाल हुआ मगर सात विभागों तक सीमित हुआ। यह भी जानकारी ली गई कि अभी तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। इस बिंदू पर भी विचार विमर्श हुआ कि सभी विभागों के ग्रुप सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल किया जाए।

खिलाड़ियों को आयु सीमा में भी मिल सकती है छूट

सरकार खिलाड़ियों को आयु सीमा में भी छूट दे सकती है। जिन विभागों में आयु सीमा 42 साल से कम है, उनके लिए खिलाड़ियों को उम्र में छूट मिल सकती है। खिलाड़ियों ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से आग्रह किया था कि जिन विभागों में आवेदन की उम्र 42 साल से कम है, उनमें खिलाड़ियों को तीन साल की छूट दी जाए। इस पर भी बैठक मेेंं विचार-विमर्श किया गया था।

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