(Gurugram News) गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह ने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक के दौरान बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि योजना के तहत किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बैंक योजना के तहत अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करेंगे, उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार, केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी।
यह बात उन्होंने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों ने लाभार्थियों के आवेदन वापिस किए हैं, वे एक सप्ताह में उन पर कार्रवाई करके उन्हें स्वीकृत तथा डिस्बर्समेंट करवाएं, ताकि जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बैंक अपने सामाजिक दायित्वों को को पूरा करते हुए पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्यों को पूरा करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो बैंक योजना के तहत दिए गए लक्ष्यों में सुधार नहीं करते हैं, तो उनके यहां नगर निगम गुरुग्राम के बैंक खातों को बंद करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस मौके पर बैठक में उपस्थित ना होने के कारण आईडीएफसी, इंडसइंड तथा आईडीबीआई बैंकों पर कार्रवाई करने के निर्देश अतिरिक्त निगमायुक्त द्वारा एलडीएम को दिए गए। बैठक में चीफ अकाउंट आॅफिसर विजय कुमार सिंगला, सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी महेन्द्र सिंह तथा एलडीएम अशोक कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि कोविड काल के दौरान जिन रेहड़ी-पटरी-फेरी वलों का कारोबार ठप हो गया था, उन्हें फिर से कारोबार शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करके नगर निगम गुरुग्राम द्वारा उन्हें एलओआई जारी किया जाता है तथा स्पांसर करके उनके आवेदन बैंकों को ऋण के लिए भेजे जाते हैं। बैंक इन आवेदनों पर आगामी कार्रवाई करते हुए उन्हें स्वीकृत करके ऋण राशि डिसबर्समेंट करते हैं। योजना के तहत प्रथम चरण में सस्ती ब्याज दरों पर 10 हजार रुपये की राशि दी जाती है, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स अपना कारोबार शुरू कर सकें। इस राशि को किस्तों में चुकाना होता है तथा दूसरे चरण में 20 हजार रुपये व तीसरे चरण में 50 हजार रुपये की ऋण राशि दी जाती है।