Punjab Breaking News : पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले

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Punjab Breaking News : पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले
Punjab Breaking News : पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले

प्रदेश सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए बकाया जारी करने के का लिया फैसला

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में की। इस बैठक में प्रदेश सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्री मंडल ने उनको 14,000 करोड़ रुपए के बकाए जारी करने को सहमति दी है।
इस संबंधी निर्णय आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्री मंडल की बैठक में लिया गया।

तीन लाख कर्मियों और इतने ही पेंशनर्स को होगा फायदा

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक के समय की संशोधित वेतन/पेंशन और लीव इनकैशमेंट का बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक के डी.ए./डी.आर. का बकाया जारी करने की अनुमति दी है। इस बकाये के लिए 14000 करोड़ रुपए की राशि चरणबद्ध रूप से जारी की जाएगी जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को अत्यधिक आवश्यक राहत मिलेगी।

सरकारी और निजी क्षेत्र में 60 हजार पदों का सृजन

मंत्रिमंडल ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में नए पदों के सृजन की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने नए बने जिले मलेरकोटला में सहायक निदेशक, सीनियर सहायक और सेवादार के तीन नए पदों के सृजन की भी अनुमति दी। कर विभाग में मानव संसाधनों का सही उपयोग कर राज्य में कर चोरी रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने विभाग में 476 नए पदों के सृजन की अनुमति भी दी है।

इसी के साथ ही मंत्रिमंडल ने विभाग में इंस्पेक्टरों के पदों का नाम बदलने को हरी झंडी दे दी, जिससे अब विभाग के इंस्पेक्टरों को स्टेट टेक्सेशन अफसर (राज्य कर अधिकारी) के रूप में जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में नियमित आधार पर 53 ड्राइवरों की भर्ती के लिए भी सहमति दे दी। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों (पी.टी.आई. शिक्षकों) की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन के लिए भी हरी झंडी दे दी। इससे आने वाले दिनों में राज्य भर में ऐसे 2000 शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा।

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