Green Tax : भारत सरकार ने वाहनों पर रखा ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव

Green Tax :  हाल ही में भारत सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 15 साल से पुराने निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाएगा। साथ ही प्रस्ताव के मुताबिक, यह टैक्स कमर्शियल वाहनों के लिए कम होगा, लेकिन अधिक प्रदूषण वाले शहर में इस्तेमाल होने वाले किसी भी वाहन के लिए अधिक होगा। इस टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण कर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रदूषण फैलाने वाली सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है।

इस टैक्स की वजह से लोग पुराने वाहनों का इस्तेमाल कम करेंगे, साथ ही सरकार इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अधिक पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करने में करेगी।

लेकिन ग्रीन टैक्स को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। अगर आपका वाहन उत्तराखंड से बाहर रजिस्टर्ड है, तो आपको उत्तराखंड में प्रवेश करने पर ग्रीन सेस देना होगा। ग्रीन सेस लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड का ट्रक पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा।

उत्तराखंड सरकार जल्द ही दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने जा रही है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह राशि 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक होगी और कमर्शियल और निजी दोनों तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होगी। अधिकारी ने बताया कि दोपहिया, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन, उत्तराखंड में पंजीकृत वाहन और एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी।

टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, दिसंबर के अंत तक सिस्टम चालू हो सकता है

उत्तराखंड के संयुक्त आयुक्त (परिवहन) सनत कुमार सिंह ने पीटीआई को बताया कि सेस सिस्टम को लागू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य दिसंबर के अंत तक सिस्टम चालू करना है।”

क्या है ग्रीन टैक्स?

आपको बता दें कि ग्रीन सेस एक तरह का टैक्स या शुल्क है जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लगाया जाता है।

यह उन गतिविधियों पर लगाया जाता है जो प्रदूषण फैलाती हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल वाहन, कारखाने और उद्योग आदि। ग्रीन सेस से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है।

तीन पहिया वाहनों पर 20 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपये

संयुक्त आयुक्त ने बताया कि तीन पहिया वाहनों पर 20 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपये, मध्यम वाहनों पर 60 रुपये और भारी वाहनों पर 80 रुपये का टैक्स लगेगा।

अधिकारी ने बताया कि उपकर एक दिन के प्रवेश के आधार पर लगाया जाएगा, लेकिन वाहन मालिकों के पास विस्तारित वैधता पास के लिए उच्च दर का भुगतान करने का विकल्प भी होगा, जैसे कि तीन महीने के पास के लिए दैनिक दर का 20 गुना और वार्षिक पास के लिए दैनिक दर का 60 गुना।

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