पराली जलाने से रोकने के लिए हर गांव में तैनात होगा नोडल अधिकारी
Stubble Burning in Punjab (आज समाज), चंडीगढ़ : पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में पराली जलाना व इससे पैदा होने वाला प्रदूषण सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। केंद्र सरकार, हाईकोर्ट यहां तक की सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब सरकार को फटकार लगाने के साथ-साथ इससे निपटने की कई बार चेतावनी दे चुका है लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर साल धान की रिकॉर्ड पैदावार के बाद धान के अवशेषों से निपटने की समस्या सरकार के सामने पैदा हो जाती है।
इस बार पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खरीफ सीजन में पराली के प्रबंधन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। इसके तहत 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है। हर गांव में नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा। पराली के प्रबंधन के लिए गांवों में कार्रवाई की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को दी गई है।
गांवों में तैनात नोडल अधिकारी की तरफ से लोगों को जागरुक किया जाएगा कि वह पराली का उचित प्रबंधन करें। साथ ही किसानों को उचित मशीनरी मुहैया करवाने में भी अधिकारी की तरफ से मदद की जाएगी। गृह विभाग का काम होगा कि पराली जलाने के मामले में उचित कार्रवाई की जाए, जिसके लिए पुलिस विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
पंचायत सदस्यों पर दर्ज होंगे केस
एक्शन प्लान में यह भी कहा गया है कि पराली जलाने का कोई भी केस सामने आता है तो विभाग की तरफ से संबंधित गांव के पंचायत सदस्यों के खिलाफ मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मंडी बोर्ड की तरफ से एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। बोर्ड पूरे राज्य में प्लान को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और पूरे अभियान की निगरानी भी करेगा। साथ ही बोर्ड पराली जलाने के मामलों पर पर नजर भी रखेगा।