प्रदेश मंत्रिमंडल करेगा स्ट्रीट वेंडर्स नीति के प्रस्तावों का गहन मूल्यांकन
Himachal Street Vendor Policy (आज समाज), शिमला : प्रदेश के कैबिनेट मंत्री द्वारा सभी ढाबा संचालकों, फास्ट फूड कॉर्नर व रेहड़ी फड़ी वालों के लिए काउंटर पर अपनी आईडी डिस्पले करने संबंधी दिए बयान के बाद काफी हो हल्ला शुरू हो गया। इसके बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभी सरकार इस संबंधी मिले सुझावों पर विचार करेगी।
इस संबंधी स्पष्टीकरण देते हुए प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस सन्दर्भ में निर्णय लेने से पूर्व सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा।
सरकार ने किया कमेटी का गठन
प्रवक्ता ने कहा कि इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा इस समिति के सदस्य हैं। समिति इस मामले में प्रदेश सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा इन सिफारिशों का गहनता से मूल्यांकन करने के उपरांत ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।
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