शीला सरकार के समय 2013-14 में कुल बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.3 प्रतिशत, अब 28 प्रतिशत
Delhi News Today (आज समाज), नई दिल्ली। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में जहां सीएम ने एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोगों की भलाई के कार्यों पर खर्च करने का अपना मोटिव पेश किया वहीं दिल्ली कांग्रेस ने इसे भाजपा का एक और जुमला और झूठ करार दिया।
बजट पर अपने विचार रखते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ दिल्ली ने भाजपा को विजय दिलाई थी उनकी वे उम्मीदें आने वाले 5 साल में पूरी होती नजर नहीं आती। यादव ने कहा कि विधानसभा में भाजपा की दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर अपनी पीठ थपथपाई है। जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है 1 लाख करोड़ की राशि में से 9950 करोड़ की राशि दिल्ली के करदाताओं की जेब खाली करके टैक्स के रुप में वसूला जाएगा।
यह बजट नरेंद्र मोदी के जुमलों पर आधारित बजट
देवेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को बाबा साहेब के समता, महात्मा गांधी के सर्वोदय और नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांतों पर आधारित बताया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह बजट मोदी के झूठ और जुमलों के आदर्शों का बजट है। यादव ने कहा कि दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के समय 2013-14 में कुल बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.3 प्रतिशत था।
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सरकार में यह कुल बजट का 19.85 प्रतिशत था और भाजपा सरकार इसे 28 प्रतिशत करके अपनी पीठ थपथपा रही है। साफ तौर पर चलता है कि जब कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने 12 वर्ष पहले दिल्ली का चहुंमुखी विकास किया था उस समय कुल बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.3 प्रतिशत था और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दूरदर्शी सोच के साथ काम किया जिनका इरादा विकास था।
बजट में दिल्ली के लोगों के हितों की अनदेखी हुई
देवेन्द्र यादव ने कहा कि आज के बजट से साफ होता है कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करके दिल्ली की जनता के हितों की अनदेखी की है क्योंकि दिल्ली के पिछले बजट में केन्द्र सरकार की ग्रांट 4391.94 करोड़ थी जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने यह कहा है कि वे 7348 करोड़ केन्द्र सरकार ग्रांट के रुप में लेंगे। यह 7348 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार कैसे देगी। प्रश्न यह उठता है कि केन्द्र सरकार का बजट पहले ही घोषित हो चुका है और उसमें इस ग्रांट का कोई प्रावधान नही था, तो यह पैसा कैसे आएगा।
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