अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 9.92 करोड़ रुपये की राशि जारी
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय है, वहीं अनुसूचित जातियों से संबंधित विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में की जाती है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसी शृंखला के तहत पंजाब सरकार द्वारा राज्य की 1503 संस्थाओं को अनुसूचित जाति के 10+1 और 10+2 के विद्यार्थियों के लिए 9.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। बाकी संस्थाओं को भुगतान संबंधी प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं।
40 प्रतिशत फीस का किया गया भुगतान
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत सरकारी संस्थाओं और पंजाब राज्य के विद्यार्थी जो अन्य राज्यों की संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की फीस का 40% भुगतान किया गया है, जिसके लिए 92.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। सामाजिक न्याय मंत्री ने विद्यार्थियों के माता-पिता से अपील की कि वे स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य में आय प्रमाण पत्र जमा कराएं।
वित्त वर्ष के लिए 245 करोड़ आरक्षित
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के लिए विद्यार्थियों के वजीफे के लिए 245 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई है।
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