व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को दी मंजूरी
व्यापारियों को मिलेंगी ढाई हजार करोड़ रुपए की राहत
Haryana Cabinet Meeting (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। बैठक में हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर दी है। इस स्कीम से प्रदेश के दो लाख व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया है।
उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा। इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% की भरना होगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों लगभग ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में इस योजना के लिए बजट रखा जाएगा।
बैठक में यह फैसले लिए गए
- हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह भी निर्णय किया है कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।
- कैबिनेट में एक और फैसला किया है कि पानीपत स्थित चुलकाना धाम खाटू श्याम जी का धाम है, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई है।
- सीएम नायब सैनी ने बताया कि पूर्व कर्मचारियों जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया।
- दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन में जो मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है। इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों को श्रेणी में जोड़ा गया है।
- हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर की भी मंजूरी दी है। शहरों में हमेशा प्रदूषण का मुद्दा रहता है, उसको देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस प्रोजेक्ट में तीन हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।
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