बैठक के लिए गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधि तलब, मिसयूज और जनता के अधिकार पर चर्चा

नई दिल्ली। देश के आम नागरिकों के अधिकारोंकी रक्षा और सोशल मीडिया का अनुचित प्रयोग आदि मुद्दे पर चर्चा के लिए आईटी मामलों की संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल को समन जारी किया है। समिति की ओर से गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधियों को पैनल के सामने प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। इन दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों मंगलवार को समिति के सामने पेश होंगे। बता दें कि यह दोनों ही आईटी क्षेत्र में बड़ी कंपनियांहैऔर देश मेंकरोड़ों लोग इनकी सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इनकंपनियों को समन जारी करनेकेपहले ही सरकार ने नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर के अधिकारियों से बातचीत की है। समिति की ओर से बैठक के दौरान यूजर्स की ओर से प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाने वाली सामग्री और भारत में लागू कानूनों को लागू करनेकेसंबंध में चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट्स को नए आईटी कानून को पालन करने का निर्देष दे चुकी है। सरकार इसे लेकर सख्त है और जो कंपनी इसका पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ट्विटर की टीम ने संसदीय समिति से कहा था कि वह अपनी नीतियों का ही पालन करता है। इस मीटिंग के दौरान संसदीय समिति ने ट्विटर को बताया था कि भारत कानून सर्वोच्च है और उसे यहां उसके मुताबिक ही काम करना होगा। यह मीटिंग भी ऐसे वक्त में होने वाली है, जब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच नए आईटी नियमों को लेकर छिड़ा विवाद खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा है कि उसे भारत के उन नियमों का पालन करना ही होगा, जिन्हें लोगों की रक्षा के मकसद से लागू किया गया है।