(Ghaziabad News) गाजियाबाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को स्थापित करने वाला है। यह बात रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बजट पर चर्चा के दौरान कही। उन्होंने बजट में उत्तर प्रदेश के लिए किए गए प्रावधानों पर फोकस किया। श्री चौधरी ने कहा केंद्र सरकार के बजट में, वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु ₹2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उन्होंने बजट की प्रमुख घोषणाओ को गिनाते हुए कहा किमे उद्योग क्षेत्र के लिए बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1,000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा
इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में दो लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। इन्फ्रस्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2,000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपये दिए गए हैं। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में दो से तीन नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है।
सरकारी योजना के अंतर्गत पीएम सूर्य योजना के तहत, उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मिलता रहेगा।टैक्स के लिए नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। वित्तीय सहायता के लिए यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगीकेंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपये के बजाय 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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