Nirmala Sitharaman To Present Budget Today, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार 3.0 का आम बजट आज संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी और इसमें टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत के ऐलान की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर स्वयं कहा है कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा और यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
जम्मू-कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण
निर्मला सीतारमण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (विधानमंडल के साथ) की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय (2024-25) के विवरण भी अंग्रेजी और हिंदी में सदन में पेश करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी में) भी सभा पटल पर रखेंगी।
बजट पर दोनों सदनों में 20 घंटे हो सकती है चर्चा
आम बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में 20 घंटे चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग और अनुदान पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय तय किया गया है। वित्त मंत्री 30 जुलाई को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे सकती हैं।
राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयक पर आठ घंटे की चर्चा हो सकती है, जबकि 4 मंत्रालयों पर 4-4 घंटे की बहस होगी। इन मंत्रालयों की पहचान अभी नहीं की गई है। कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में अग्निपथ योजना और नीट विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी। तय हुआ कि विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित चर्चा में सभी पक्षों को अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिलेगा
सत्र में कांग्रेस इन मुद्दों पर करेगी सरकार का घेराव
कांग्रेस मानसून सत्र में किसान, अग्निवीर और नीट के मुद्दे पर सरकार का घेराव करेगी। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर सोमवार को कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में तय किया गया है कि बजट में भाग लेने के साथ ही पार्टी आक्रामक ढंग से जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी और इन मुद्दों पर मोदी सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए विवश करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, अग्निवीर के मुद्दे व किसानों की आय और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर भी सदन में मोदी सरकार से जवाब मांगेगी और चर्चा की मांग करेगी।