आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (Gay Marriage Recognition): सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह मान्यता के मामले में विभिन्न हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर करवा ली हैं। बता दें कि देश में काफी समय से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग हो रही है और इसको लेकर विभिन्न हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीए एस नरसिम्हा की दो सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने के साथ ही सुनवाई टाल दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। शीर्ष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से समान लिंग विवाह पर 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सभी याचिकाओं को मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है। मामले में पिछली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को हुई थी।
2018 में सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर किया
समलैंगिक यौन संबंध भारत में अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। हालांकि, समलैंगिक विवाह को अभी तक मान्यता नहीं मिल सकी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट में 9 याचिकाएं दायर की गई हैं।
32 देशों में मिल चुकी है मान्यता
भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने की मांग सबसे पहले हैदराबाद में रहने वाले समलैंगिक जोड़े सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने की थी। दोनों ने एक याचिका भी दायर की थी। आस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिनलैंड, ब्राजील, डेनमार्क कनाडा, क्यूबा और डेनमार्क समेत 32 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल चुकी है।
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