कहा, यह आश्चर्यजनक है कि बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट कैसे बनाया गया
Delhi Political News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली की सीएम ने मंगलवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। एक लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए सीएम ने इसे दिल्ली के खुशहाल भविष्य और प्रगति का आगाज बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने पहले ही बजट में दिल्ली के इंफ्रास्टक्चर पर फोकस किया है। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बजट बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है।
दिल्ली सरकार खुद स्वीकार कर रही
आतिशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, क्या यह अच्छी बात है कि वे कह रहे हैं कि वे दिल्ली की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के साथ बजट बना रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उन्होंने इस बजट को बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो आमतौर पर बजट प्रस्तुति से पहले होता है। आतिशी ने आगे कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट कैसे बनाया गया। आज तक, हमने किसी भी सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट बनाते नहीं देखा है।
कांग्रेस ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बताया
बजट पर अपने विचार रखते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ दिल्ली ने भाजपा को विजय दिलाई थी उनकी वे उम्मीदें आने वाले 5 साल में पूरी होती नजर नहीं आती। यादव ने कहा कि विधानसभा में भाजपा की दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर अपनी पीठ थपथपाई है। जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है 1 लाख करोड़ की राशि में से 9950 करोड़ की राशि दिल्ली के करदाताओं की जेब खाली करके टैक्स के रुप में वसूला जाएगा।
यह बजट नरेंद्र मोदी के जुमलों पर आधारित बजट
देवेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को बाबा साहेब के समता, महात्मा गांधी के सर्वोदय और नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांतों पर आधारित बताया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह बजट मोदी के झूठ और जुमलों के आदर्शों का बजट है। यादव ने कहा कि दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के समय 2013-14 में कुल बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.3 प्रतिशत था। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सरकार में यह कुल बजट का 19.85 प्रतिशत था और भाजपा सरकार इसे 28 प्रतिशत करके अपनी पीठ थपथपा रही है।
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