दिल्ली-जयपुर समेत 5 राज्यों के लिए शुरू होंगी उड़ानें, अगले हफ्ते से लैंडिंग ट्रायल
Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार में बनकर तैयार हुए प्रदेश के पहले एयरपोर्ट को उड़ानें शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया ने गुरुवार देर शाम को यह लाइसेंस जारी किया है। जिसके बाद अब हिसार एयरपोर्ट से जल्द ही अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

लाइसेंस मिलने के बाद अब हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधकर समय मांगेगी। सबकुछ ठीक रहा तो रामनवमी के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं।

लाइसेंस

शुरूआत में 70 सीटर उड़ानें होंगी शुरू

हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए सरकार एलायंस एयर से समझौता कर चुकी है। शुरू में यहां से 5 राज्यों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। जिनमें अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद शामिल है। शुरू में यहां से 70 सीटर उड़ानें शुरू होंगी। अगर इतने पैसेंजर मिले तो ठीक वर्ना इसे घटाकर 40 सीटर उड़ान तक सीमित कर दिया जाएगा। इस मामले में 2 जनवरी को डीजीसीए नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार नर हरि सिंह बांगर ने भी यहां का दौरा किया था।

सप्ताह में एक बार फ्लाइट शुरू की जाएगी

लाइसेंस मिलने से पहले ही हिसार एयरपोर्ट के हवाई संचालन के लिए समर शेड्यूल की तैयारी शरू कर दी गई थी। यह शेड्यूल 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। एक अप्रैल से 30 सितंबर तक शेड्यूल लागू होगा। हिसार से शुरूआत में सप्ताह में एक बार फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक को देखते हुए आगामी फैसला लिया जाएगा। हरियाणा सरकार का फ्लाइट के लिए भारत सरकार की एविएशन एयरलायंस के साथ समझौता हो चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद समझौते के तहत एविएशन एयरलायंस यहां से आॅपरेशन शुरू करेगी।

एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया किया हैंडओवर

हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ही संभालेगी। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया चलाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट को एएआई को हैंडओवर कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि एयरपोर्ट के इन्फ्रास्ट्रक्चर, आॅपरेशन और मेंटिनेंस से लेकर नौकरियों पर फैसला भी केंद्र ही करेगा।

हरियाणा सरकार के पास सिर्फ इस जमीन का मालिकाना हक रहेगा। इससे पहले एयरपोर्ट में डेवलपमेंट का सारा काम हरियाणा सरकार से ही कराया गया। इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास रहेगा।

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