स्पांसरशिप और फॉस्टर केयर स्कीम के तहत 1704 बच्चों को दी गई वित्तीय सहायता
एसएएस नगर/चंडीगढ़(आज समाज)। पंजाब सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य के तहत पंजाब सरकार द्वारा स्पांसरशिप और फॉस्टर केयर स्कीम के तहत अब तक लग•ाग 3 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं और राज्य के 1704 बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 7.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज स्पांसरशिप और फॉस्टर केयर स्कीम के संबंध में यहां नायपर, सेक्टर 67 में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में •ााग लेते हुए दी।
आज के कार्यक्रम के दौरान इस स्कीम को आधार कार्ड आधारित डीबीटी के तहत चलाने की शुरुआत करते हुए स्कीम के नए ला•ाार्थियों को सहायता राशि के चेक •ाी सौंपे गए। अब तक के ला•ाार्थियों में सबसे अधिक जिला मुक्तसर और दूसरे नंबर पर जिला फतेहगढ़ साहिब के हैं। वि•ााग द्वारा बाल अधिकारों और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य स्कीम का मुख्य उद्देश्य जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 को लागू करना और मुश्किल हालात में रह रहे बच्चों की सही देख•ााल, सुरक्षा, विकास, इलाज और सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करना है और बच्चों के अनुकूल पहुंच अपनाकर बच्चों के हित को देखना है।
राज्य सरकार द्वारा 1704 बच्चों को स्पांसरशिप स्कीम के तहत वित्तीय ला•ा दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा 7.91 करोड़ रुपये स्पांसरशिप स्कीम के तहत जारी किए गए हैं। 31 मार्च 2025 तक 7 हजार बच्चे इस स्कीम के तहत कवर किए जाने हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बच्चों द्वारा •ाीख मांगने से संबंधित माता-पिता को जिम्मेदार ठहराने के लिए पंजाब बेगरी एक्ट में •ाी संशोधन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 1098 हेल्पलाइन नंबर कार्यशील है। यदि किसी को कोई •ाी बेसहारा, बाल श्रम करता या •ाीख मांगता बच्चा मिलता है तो इस नंबर पर सूचना दी जाए। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हेल्पलाइन की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए 250 और नए पद क्रिएट किए गए हैं, जिन्हें जल्द •ारा जाएगा। इस मौके पर मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत गैर सरकारी चाइल्ड केयर संस्थानों को 37.75 लाख रुपये और गैर सरकारी एडॉप्शन एजेंसियों को 26.72 लाख रुपये की ग्रांट जारी की गई।