देश की अर्थव्यवस्था के तेजी देने के लिए और पटरी पर दौड़ानेके लिए केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले एक और प्रोत्साहन पैकेज दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेगुरूवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पलायन करने वाले मजदूरों के लिए खास तरह का पोर्टल लेकर आएगी। इस मौकेपर वित्तमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार दिख रहा है। उन्होने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह वर्ष दर वर्ष आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ा, बैंक ऋण में 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ और ऊर्जा खपत में वृद्धि के रुझान मिले हैं। उन्होंने कोविड-19 के बारे में कहा कि इस महामारी के मामलों में कमी आई है। महामारी के समय में भी जीएसटी कलेक्शन और विदेशी निवेश बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नई आत्मनिर्भर भारत रोगजार योजना की घोषणा की। नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी अनुदान से किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।
– किसानों को नाबार्ड के जरिये इमरजेंसी कैपिटल फंड के दिया जाएगा। डिस्कॉम और उद्योगों को कर्ज देने के लिए करीब 1,182,73 रुपये करोड़ 22 राज्यों को कर्ज बांटने के लिए वितरित किये गये हैं। एनबीएफसी / एचएफसी के लिए विशेष तरलता योजना के तहत 7,227 करोड़ रुपये दिए गए। एक देश-एक राशन कार्ड अब 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है