Haryana News: ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे व शहरी क्षेत्रों 1 घंटे में बदला जाए खराब ट्रांसफार्मर: अनिल विज

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ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे व शहरी क्षेत्रों 1 घंटे में बदला जाए खराब ट्रांसफार्मर: अनिल विज
Haryana News: ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे व शहरी क्षेत्रों 1 घंटे में बदला जाए खराब ट्रांसफार्मर: अनिल विज

कहा- बिजली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई जाएगी सेफ्टी किट
पीएम सूर्य घर योजना के लक्ष्य को 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा पूरा
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रांसफॉमर खराब होने पर विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे व शहरी क्षेत्रों 1 घंटे में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिजली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी किट उपलब्ध करवाई जाए। विज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। यदि बिजली चोरी करता कोई उपभोक्ता पकडा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, बिजली की लाईन लोसिस को कम करने के लिए प्रमुखता के साथ तकनीकी तौर पर विभिन्न कदम उठाए जाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में मीटर टेस्टिंग की लैबों को एनएबीएल से स्वीकृत करवाया जाए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बिजली का नया कनेक्शन लगाने पर उपभोक्ता से बिजली की तार मांगने पर संबंधित बिजली कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विज ने कहा कि प्रदेश भर में जिन सब स्टेशनों पर अधिक लोड है उनकी क्षमता बढाई जाए। इसके अलावा, उन्होंने ट्रांसफार्मरों का लोड भी पता करने का आदेश देते हुए कहा कि यदि कनेक्शन लोड ज्यादा का है तो ट्रांसफॉर्मर को अपग्रेड किया जाए।उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारियों को सरकारी मकान देने के लिए योजना तैयार की जाए।

पीएम सूर्य घर योजना को आगे बढाने के लिए लोगों को किया जाए जागरूक

विज ने कहा कि हरियाणा को पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य भारत सरकार की तरफ से मिला है। प्रदेश में 7 हजार से अधिक पीएम सूर्य घर योजना के तहत कनेक्शन दे दिए गए हैं। इसे ओर अधिक बढाने के लिए के लिए विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने इस लक्ष्य को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए गए है।

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