Fatehabad News : अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसानों पर एफआईआर दर्ज कर रही है सरकार : मुकेश प्रजापति

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The government is filing FIRs against farmers to hide its failure
  • कांग्रेस नेता ने कहा : डीएपी और गेहूं के बीज का प्रबंध करे सरकार, किसानों पर दर्ज केस वापस हो

(Fatehabad News) फतेहाबाद। प्रदेश में इन दिनों किसानों को सरकार की नाकामी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसानों को न तो डीएपी खाद मिल रही है और न ही गेहूं का बीज मिल पा रहा है। ऊपर से प्रदेश सरकार प्रदूषण फैलाने के नाम पर किसानों पर धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज कर उन्हें प्रताडि़त करने का काम कर रही है। यह बात कांग्रेस ओबीसी सैल के शहरी प्रधान मुकेश प्रजापति ने किसानों से बातचीत के दौरान कही। कांग्रेस नेता ने प्रदेश सरकार से मांग की कि वह किसानों को जल्द पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद और गेहूं का बीज मुहैया करवाए वहीं बड़प्पन दिखाते हुए पराली जलाने के नाम पर किसानों पर दर्ज किए गए केसों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि धान कटाई के बाद पहले किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मण्डियों में धक्के खाने पड़े। नमी का बहाना बनाकर उनकी फसलों को औने-पौने दामों पर खरीदा गया। उसके बाद अब गेहूं की बिजाई के लिए किसान दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। किसानों को सारा दिन डीएपी के लिए भूखे-प्यारे लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार के पास गेहूं बिजाई के सारे आंकड़े है, उसे पता है कि किसानों को कितनी मात्रा में डीएपी खाद की जरूरत है।

इसके बावजूद सरकार ने समय रहते डीएपी खाद का प्रबंध नहीं किया, जिस कारण आज किसानों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता मुकेश प्रजापति ने कहा कि सरकार द्वारा पराली जलाने के नाम पर किसानों पर धड़ाधड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। सरकारी पराली प्रबंधन की व्यवस्था करने में स्वयं नाकाम रही और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है जोकि सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनें उपलब्ध करवाती तो किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर न होना पड़ता। गेहूं बिजाई का समय बीत रहा है, ऐसे में किसानों के सामने खेत को खाली करना उनकी मजबूरी है। उन्होंने सरकार से किसानों पर दर्ज केसों को तुरंत वापस लेने की मांग की।

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