(Fatehabad News) फतेहाबाद। अपनी मांगों को लेकर सभी विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों ने सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन किया। सभी विभागों के सैकड़ों कर्मचारी बिजलीघर प्रांगण में इक_े हुए और सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक फतेहाबाद प्रधान राजपाल मिताथल, भट्टू प्रधान हरपाल हुड्डा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के कार्यालय पर पहुंचे तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा।
आज के प्रदर्शन में अध्यापक संघ के जिला सचिव देसराज माचरा, विनोद शिला, पावर कार्पोरेशन वर्कर यूनियन के सचिव रामनिवास शर्मा, रिटायर कर्मचारी संघ के सचिव बेगराज, नगरपालिका कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुषामड़, नरेश राणा, सकसं के जिला वरिष्ठ उपप्रधान विजय ढाका, रजवन्त रतिया, प्रेम कुमार, राधेश्याम, मुरारी लाल, सतपाल ढाका भट्टू आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया।
अगर समय रहते कर्मचारियों की समस्याएं हल नहीं हुई तो 15-16 फरवरी को कुरूक्षेत्र में मुख्यमंत्री के केम्प कार्यालय पर धरना : भूप सिंह भड़ोलावाली
सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप सिंह भड़ोलावाली व सचिव सुरजीत दुसाद ने कहा कि अगर समय रहते कर्मचारियों की समस्याएं हल नहीं हुई तो 15-16 फरवरी को कुरूक्षेत्र में मुख्यमंत्री के केम्प कार्यालय पर दो दिन का धरना दिया जाएगा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो।
50-55 की उम्र व 25 साल की सेवा उपरांत सेवानिवृत्त का पत्र वापसी हो, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग हो। पिछले वेतन आयोग में रह गई विसंगतियों को ठीक किया जाए। 5 हजार रुपए प्रतिमाह अन्तरिम राहत देने के लिए विधानसभा में चर्चा करके सभी विभागों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।। कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने, पक्कों के समान वेतन भत्ते सुविधाएं व सेवा सुरक्षा दी जाए।
दो साल की सेवा के आधार पर सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों/ शिक्षकों को नियमित करने की नीति बनाई जाए। कच्चे कर्मचारियों पर समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। एचकेआरएन से अलग रह गए कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते हुए वेतन की समानता सुनिश्चित की जाए व सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। बढ़ती जनसंख्या के चलते बढ़े हुए वर्कलोड के आधार पर नए पद सृजित किए जाएं। सभी प्रकार के छंटनी ग्रस्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए। निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकाप्रथा, सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन बेचने/ लीज पर देने आदि पर रोक लगाई जाए। बिजली बिल 2022, नई शिक्षा नीति 2020, रोड सेफ्टी बिल और चारों लेबर कोड़स को रद्द किया जाए।
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