19 मार्च को होनी है केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बैठक
Punjab Farmers Protest (आज समाज), चंडीगढ़। मांगों को लेकर पंजाब के किसानों का आंदोलन जारी है। एक तरफ जहां किसान पिछले एक साल से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे हैं वहीं बीते दिन यानी 10 मार्च को किसान संगठनों ने प्रदेश के सभी आप विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर धरना देकर विरोध जताया। किसानों की जो मांगें है उनमें सबसे प्रमुख मांग फसलों की खरीद एमएसपी पर करना है।
एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे को लेकर 19 मार्च को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और पंजाब-हरियाणा के शंभू व खनौरी मोर्चे के किसानों के बीच मीटिंग होने वाली है। इससे पहले किसानों ने अपनी एमएसपी संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है।
किसानों ने रिपोर्ट में ये भेजा
किसानों का दावा है कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपए में केंद्र सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद कर सकती है। अब केंद्र सरकार इन आंकड़ों पर विशेषज्ञों से राय लेगी। इस बीच, किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन 106वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और वे पिछले चार दिनों से किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता नहीं ले रहे हैं। अिब तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच छह दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। इस बार आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले चल रहा है, जिसमें कई किसान संगठन शामिल हैं।
किसानों के संघर्ष में शामिल नहीं हुआ संयुक्त किसान मोर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा अभी इस संघर्ष में शामिल नहीं हुआ है। एकता को लेकर दोनों संगठनों के बीच छह बार बैठकें हो चुकी हैं। यह मामला सुप्रीम तक कोर्ट चुका है।केंद्र सरकार से मीटिंग से पहले, किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए 23 मार्च तक के कार्यक्रमों की घोषणा की है। 16 मार्च को तमिलनाडु के तानकाशी जिले में एमएसपी गारंटी कानून पर किसान सम्मेलन आयोजित होगा।
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