Farmers Protest Update : किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, रेल यातायात बाधित

दोपहर ढाई बजे तक जारी रहेगा रेल रोको आंदोलन

Farmers Protest Update (आज समाज, चंडीगढ़) : प्रदेश में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। दरअसल किसान यूनियनों की कॉल पर आज प्रदेश भर में 50 जगहों पर दोपहर 12 बजे से रेल यातायात को दो घंटे के लिए बाधित किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान संगठनों के कार्यकर्ता सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दर्जनों ट्रेनों के रूट पहले ही डायवर्ट कर दिए थे। वहीं जिन रूट पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां ट्रेनों को 12 बजे से पहले ही जहां पर वे थीं वहीं रोक दिया गया था। अभी तक प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी भी स्थान पर टकराव की सूचना नहीं है।

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अपनी 12 मांगों को लेकर किसान करेंगे प्रदर्शन : पंधेर

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि यह रेल रोको आंदोलन दोपहर साढ़े 12 बजे से लेकर ढाई बजे तक होगा। यह आंदोलन लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे आशीष मोनू मिश्रा को सजा न मिलने के विरोध में और एमएसपी समेत बाकी 12 मांगों के समर्थन में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, और तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिलेगा।

यहां रोकेंगे ट्रेनें

पंधेर ने बताया कि जिला गुरदासपुर में बटाला, जिला तरनतारन में तरनतारन शहर और पट्टी, जिला होशियारपुर में टांडा और होशियारपुर खास, जिला लुधियाना में किला रायपुर और साहनेवाल, जिला जालंधर में फिल्लौर और लोहिया। फिरोजपुर जिले में तलवंडी भाई, मल्लवालां, माखू, गुरु हर सहाय, मोगा जिले में मोगा स्टेशन, पटियाला में पटियाला स्टेशन, जिला मुक्तसर में मलोट, जिला कपूरथला में हमीरा और सुल्तानपुर, जिला संगरूर में सुनाम, जिला मालेरकोटला में अहमदगढ़ मंडी, फरीदकोट में फरीदकोट सिटी, बठिंडा जिले में रामपुरा फूल और जिला पठानकोट में परमानंद पर रेलों का चक्का जाम किया जाएगा।

शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना जारी

वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर 12 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को मनाने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद किसानों का मामला पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक स्थाई कमेटी का गठन किया है जोकि सीधा किसानों से बातचीत करेगी।

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