Aaj Samaj (आज समाज), Farmers Chandigarh March, चंडीगढ़: हरियाणा, पंजाब व उत्तर भारत के अन्य स्थानों से आज किसानों ने बारिश व बाढ़ में हुए नुकसान की मांग को लेकर चंडीगढ़ का कूच किया लेकिन पुलिस ने उन्हें अंबाला सहित कई जगहों पर नाकेबंदी कर आगे नहीं जाने दिया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्षेत्र की 16 किसान यूनियनों ने चंडीगढ़ कूच करने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए पुलिस व प्रशासन पहले से ही तैयारी में था।
- खेतों और गांवों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान
दोनों राज्यों के किसानों को हिरासत में लिया
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और उत्तराखंड सहित उत्तरी राज्यों में अचानक आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर 16 किसान यूनियनों ने चंडीगढ़ में आज से पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी में हैं।आगे बढ़ने की कोशिश पर पंजाब-हरियाणा पुलिस ने दोनों राज्यों के किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं को प्रदर्शन से एक दिन पहले कल भी हिरासत में ले लिया गया था। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोथ ने कहा कि अचानक आई बाढ़ के कारण खेतों और गांवों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई केंद्र को तुरंत करनी चाहिए।
खुद की अगुवाई करते हुए आंदोलन की लड़ाई लड़ें : अमरजीत
हिरासत में लेने के बाद किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर किसानों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। उन्होंने सोमवार को 22 अगस्त को किसानों का शंभू बॉर्डर पर एकत्रित होकर चंडीगढ़ के लिए कूच करने का आह्वान किया था। प्रशासन ने इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने किसानों से कहा कि वे खुद की अगुवाई करते हुए आंदोलन की लड़ाई लड़े और कानून को अपने साथ में न लें।
लाखों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल खत्म : अमरजीत
भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी ने कहा कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई। हरियाणा और पंजाब की लाखों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल खत्म हो गई, लेकिन सरकार ने किसानों की सुध तक नहीं ली।
रविवार को बातचीत विफल
सरकार और पंढेर के नेतृत्व वाले किसानों के बीच रविवार को बातचीत कथित तौर पर विफल रही थी। बाद में, किसान नेताओं ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह पंजाब और हरियाणा दोनों के अधिकारियों से उनकी शिकायतें सुनने के लिए कहेंगे।
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