Farmers are facing problems, बाढड़ा : बाढड़ा उपमंडल के किसान छह करोड़ की भारीभरकम राशी जमा करवाने के बावजूद कृषि क्षेत्र के ट्यूबवैलों के इंतजार में हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने छह माह पहले ही राशी जमा करवा दी लेकिन बिजली विभाग कोई कदम उठाने की बजाए फाईलों पर कुंडली मारे बैठा है। किसान संगठनों ने जहां एक जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है वहीं बिजली विभाग भिवानी के अधीक्षक कार्यालय ने बाढड़ा के 402 सहित अन्य लंबित भिवानी सर्कल के आवेदनों पर कार्यवाही का भरोसा देते हुए लंबित कनेक्शन देने के लिए जुलाई माह में निजी कंपनी को विशेष आदेश जारी करने का दावा कर रहा है।
बाढड़ा उपमंडल क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर मे गिरावट के कारण क्षेत्र को डार्कजोन मे शामिल करके न ए टयूबवेल खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 व दूसरे चरण में वर्ष 2021, 2022 सत्र के किसानों को नए टयूबवेल कनेक्शन देने का फैसला लेते हुए सुक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने का आदेश दिए जिससे उपमंडल क्षेत्र के 402 किसानों ने आनन फानन में बिजली विभाग की शर्तों के अनुसार आवेदन कर अपने अपने खेतों में ट्यूबवेल के बोर की खुदाई करवा कर उनमें प्रयुक्त होने वाली मशीन, केबल, ड्रीप सिस्टम उपकरण की खरीद कर लिए। वर्ष 2023 मे बिजली विभाग ने कनेक्शन लेने वाले किसानों से तत्काल प्रभाव से बिजली आपूर्ति लाईनों व ट्रांसफार्मर की लागत राशि के रूप में अलग अलग अस्टीमेट के निर्धारित कर उनसे दो से तीन लाख प्रति आवेदन जमा करने का आदेश दिया। विभाग के आदेश मिलते ही उपमंडल के 402 किसानों ने लगभग छह करोड़ की राशि जमा करवा दी। इस राशि के भुगतान के बाद किसानों को विभाग भुल ही गया। इससे परेशान किसानों ने दो बार एसडीएम को मांगपत्र भी दिया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जिसके बाद किसानों ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री जेपी दलाल व सांसद धर्मबीर सिंह को ज्ञापन दिया। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बिजली विभाग के एमडी को सारी स्थिति से अवगत करवाया। इस पर उन्होंने भिवानी के अधीक्षक अभियंता कार्यालय को त्वरित गति से कदम उठाने का आदेश जारी किए जिससे विभाग में हडकंप मच गया। भाकियू अध्यक्ष हरपाल भांडवा की अध्यक्षता में क्षेत्र के किसान संगठनों ने साफ किया कि इस सप्ताह कोई कार्यवाही नहीं की गई तो जुलाई के प्रथम सप्ताह से किसानों ने लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग को लेकर उपमंडल अधिकारी कार्यालय पर धरना शुरू कर देंगे
प्रदेश सरकार द्वारा मामले में संज्ञान लेने के बाद बिजली विभाग ने पिछले दो सप्ताह में सभी जरूरी दस्तावेजों की पूर्ति करने के बाद जुलाई माह में यह काम एक निजी कंपनी को यह कनेक्शन देने का फैसलें पर मुहर लगने की संभावना है। इस मांग को लेकर किसान संगठनों ने पिछले कुछ समय से आंदोलन चला रखा था और इस आदेश से क्षेत्र के किसानों ने राहत की सांस ली है कयोंकि किसान पिछले एक साल से संघर्षरत थे। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र मांढी ने भी किसान संगठनों की मांग को लेकर विभाग के एमडी व पूर्व सीपीएस रणसिंह मान ने बिजली मंत्री को सारी सिथति से अवगत करवा कर समाधान करवाने में जुटे हुए हैं।
इस बारे में बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी सुनील दत्त ने बताया कि विभाग ने उपमंडल के 402 किसानों के आवेदनों का रिकार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा गया है और जुलाई माह में इस काम की स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है। किसी भी निजि कंपनी को काम की स्वीकृति मिलते ही आवेदक किसानों को जल्द कनेक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी : दलाल
बाढड़ा : प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लंबे अरसे से बंद ट्यूबवेल कनेक्शन दोबारा शुरू कर पूर्व के सीएम मनोहर लाल ने सराहनीय कदम उठाया था अब तीसरे चरण के उपमंडल के 402 कनेक्षनों की आवेदन फाईल अधर में लटकी है जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी व बिजली विभाग के एमडी को सारी स्थिति से अवगत करवाया है जल्द ही कनेक्षन प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा। मौजूदा समय के लंबित कनेक्शन आवेदकों ने भाकियू अध्यक्ष हरपाल भांडवा की अगुवाई में उनसे मुलाकात की जिस पर उन्होंने उसी समय एमडी को पैसे जमा होने के बाद भी परेशान करने की समस्या का समाधान करते हुए सभी लाभपात्रों को तुरंत कनेक्शन देने का दिशानिर्देश दिया जिससे अधीक्षक अभियंता कार्यालय ने सारे दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर जल्द ही निजी कंपनी को टेंडर देने पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी सूरत में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
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