किसानों और केंद्र प्रतिनिधियों के बीच अब 19 मार्च को होगी बैठक
Punjab Farmers Protest (आज समाज), चंडीगढ़ : एक तरफ जहां पंजाब के किसान संगठन मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले करीब एक साल से अधिक समय से आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो वहीं किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच फिर से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ऐसी ही एक अहम बैठक केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच गत दिवस हुई। यह बैठक महात्मा गांधी स्टेट इंस्टिट्यूट आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा) में एक रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई।
इन प्रतिनिधियों ने लिया बैठक में भाग
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी, तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के साथ किसानों की मांगों को गंभीरता से सुनाऔर किसानों को उनके मुद्दों एवं चिंताओं का विस्तृत ब्योरा भेजने को कहा ताकि केंद्रीय मंत्री उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा सके।
लंबित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा
केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ बातचीत जारी रहेगी और इसका अगला दौर 19 मार्च, 2025 को आयोजित किया जाएगा ताकि दोनों पक्षों के लंबित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। किसान नेताओं ने अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की अपनी प्रमुख मांग को दोहराया।
मक्के के बीज की कमी पर चिंता जताई
इसके बाद, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने श्री लाल चंद कटारूचक और मुख्य सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा समेत किसान यूनियन नेताओं के साथ एक अलग बैठक भी की। किसान नेताओं ने मक्की के बीजों की कमी और उनकी बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की।
खुड्डियां ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उनकी भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों की जायज मांगों का समर्थन करती रहेगी और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखेगी ताकि उनके अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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