22 को दिल्ली में जुटेंगे देश भर के संगठन प्रतिनिधि
Punjab Breaking News (आज समाज), पटियाला : मांगों को लेकर पंजाब के किसान 14 फरवरी से प्रदेश के शंभू व खन्नौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इन किसानों ने सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए दिल्ली का रुख किया था लेकिन इन्हें हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। जिसके बाद किसानों ने वहीं पक्का मोर्चा लगाकर संघर्ष शुरू कर दिया। करीब पांच माह से चल रहे इस आंदोलन में कई किसानों की जान जा चुकी है लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है।
अब किसान संगठनों ने निर्णय लिया है कि आंदोलन को तेज किया जाए। इसी के चलते खन्नौरी सीमा पर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की साझी बैठक की गई। इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि फैसला हुआ कि 22 जुलाई को दिल्ली के कांस्टीट्यूशनल क्लब में सभा की जाएगी। इसमें देशभर से विभिन्न किसान जत्थेबंदियों के नुमाइंदे पहुंचेंगे। वहीं, जाने-माने खेतीबाड़ी माहिर भी शिरकत करेंगे।
सम्मेलन में केंद्र सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने बताया, सरकार के नुमाइंदे गलत प्रचार कर रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से बजट पर करीब साढ़े 17 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कन्वेंशन के जरिये विपक्षी दलों के सांसदों से मांग की जाएगी कि वह वादे पर खरा उतरते हुए संसद में एमएसपी की कानूनी गारंटी का प्राइवेट बिल लाएं।
सुप्रीम कोर्ट दे चुका हरियाणा सरकार को आदेश
हरियाणा व पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर को सील करने के मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि आखिर हरियाणा सरकार राष्टÑीय राजमार्ग को इतने लंबे समय तक कैसे बंद करके रख सकती है। इसके साथ ही आदेश दिए गए थे कि एक सप्ताह में प्रदेश सरकार बेरिकेड्स हटाते हुए राजमार्ग को पूरी तरह से खोले।