मुख्यमंत्री की ओर से किसान विरोधी रवैये के लिए मोदी सरकार की आलोचना
कहा, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने से बच रही है
Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने से बच रही है। मान ने कहा कि यदि पीएम मोदी स्वंय को किसान हितैषी और देश का बेटा कहते हैं तो वे पंजाब के किसानों के प्रति ऐसा रवैया क्यों रख रहे हैं। मान ने अपील की कि केंद्र सरकार बिना कोई समय गवाए किसानों से बात करे और आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जीवन बचाए।
किसानों की मांगें केंद्र से संबंधित
यहां अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से शंभू और खनौरी सीमा पर किसान आंदोलन चल रहा है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों ने पिछले साल जनवरी-फरवरी में केंद्र सरकार से विस्तारपूर्वक वार्ता की थी, और राज्य सरकार ने इस वार्ता के लिए पुल का काम किया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों की मांगें मुख्य रूप से केंद्र सरकार से संबंधित हैं, और इसमें पंजाब की कोई भूमिका नहीं है।
केंद्र सरकार दिखा रही उदासीनता
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने किसानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार पीछे के दरवाजे से काले कानून लागू करने का प्रयास कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों की सभी मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस पर उदासीन बनी हुई है।
सीएम ने किसान नेता डल्लेवाल से की विशेष अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से मरण व्रत जारी है परंतु केंद्र सरकार को उनकी परवाह नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए 50 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि उन्होंने खुद डल्लेवाल को फोन कर उनका मरण व्रत समाप्त करने की अपील की थी, परन्तु केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं की भावनाओं को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण ढंग से बैठे डल्लेवाल और किसानों को धरने की जगह से हटा दिया जाए, भले ही इस आंदोलन से कानून व्यवस्था में कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हैरान हैं कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करने से बच रही है और इस जिम्मेदारी को राज्य सरकार पर डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की शिकायतों का समाधान करने के बजाय किसानों पर ही जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रही है।
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