Farmer ID Update : किसान पहचान पत्र: किसानों के लिए एक नई पहचान प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसे आधार ढांचे के आधार पर तैयार किया गया है। यह “किसान पहचान पत्र” किसानों को बार-बार KYC प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत को खत्म कर देगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं और लाभों तक सहजता से पहुँच सकेंगे।
यह प्रणाली किसानों की पहचान और उनके संबंधित डेटा के सुरक्षित और सीधे प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी। आधार कार्ड की तरह, किसान पहचान पत्र किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान उपकरण के रूप में काम करेगा, जिससे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और अन्य कृषि पहलों जैसे कार्यक्रमों से लाभ उठा सकेंगे। पहचान पत्र में किसानों की ज़मीन, पशुधन, फसल की जानकारी और बहुत कुछ के बारे में विवरण शामिल होगा।
बार-बार KYC प्रक्रियाओं की ज़रूरत नहीं
इस सरकारी पहल का उद्देश्य किसानों को निर्बाध सहायता प्रदान करना है। एक बार किसान पहचान पत्र जारी हो जाने के बाद, बार-बार KYC प्रक्रियाओं की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे विभिन्न लाभों तक पहुँच आसान हो जाएगी।
सरकार ने ‘डिजिटल कृषि मिशन’ शुरू किया है
कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार ने 2,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन’ शुरू किया है। रिपोर्ट बताती है कि इस पहल के लिए 19 राज्यों ने पहले ही कृषि मंत्रालय के साथ समझौते कर लिए हैं।
पायलट परियोजनाएं लागू की गई हैं
उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चुनिंदा जिलों में पायलट परियोजनाएं लागू की गई हैं, जबकि बिहार के छह जिलों में किसान आईडी बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। अब तक 30 लाख किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं और सरकार अगले दो वर्षों के भीतर पूरे देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बना रही है।
किसानों के लिए कुछ लाभ:
योजनाओं तक एकीकृत पहुंच: किसान आईडी किसानों को एक ही मंच से सभी उपलब्ध योजनाओं तक पहुंचने की अनुमति देगी।
बढ़ाया डिजिटलीकरण: कृषि डेटा के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार करेगा
यह भी पढ़ें : Subhadra Yojana : पहल 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए, मिलेंगे 10,000 रुपये