श्रम मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के श्रम विभाग में एक घोटाला उजागर हुआ है। यह घोटाला कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में हुआ है। 2 अफसरों द्वारा ही करीब 2 लाख लोगों के वेरिफिकेशन कर दिए गए। जब कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक में मंत्री अनिल विज के समक्ष यह मामला आया तो उन्होंने इसकी जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।

इस कमेटी को एक माह में जांच कर मामले की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। विज का कहना है कि जांच रिपोर्ट में अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा और विभाग की ओर से संयुक्त सचिव एके देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कराना होता है पंजीकरण

कंस्ट्रक्शन लेबरों को अपना पंजीकरण कराने के लिए हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। पंजीकरण शुल्क 25 रुपए है और मासिक अंशदान के रूप में 5 रुपए सदस्यता फीस है। आवेदन के साथ श्रमिक को परिवार का विवरण देना होता है। साथ ही 90 दिन का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

श्रमिकों को पंजीकरण होने पर मिलता है सरकारी योजनाओं का लाभ

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य शर्त है। इसी योजना में शामिल होने पर लाभार्थी को निर्वाह भत्ता, शिक्षा भत्ता, पेंशन, ऋण और दुर्घटना बीमा योजना सहित कई सुविधाएं मिलती हैं।

नियमों को दरकिनार कर 1.90 लाख लोगों का वेरिफिकेशन करने का आरोप

श्रम मंत्री अनिल विज ने सोमवार को जब कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक ले रहे थे, उसी वक्त यह मामला सामने आया। मंत्री को जानकारी दी गई कि विभाग के दो अफसर कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में गड़बड़ कर रहे है। उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए 1.90 लाख लोगों का वेरिफिकेशन कर डाला। इस पर मंत्री विज ने दोनों अफसरों के नाम पूछे तो उन्हें नाम बता दिए गए। मंत्री ने पूछा कि दोनों ने कैसे किया ये गड़बड़झाला, तो अफसरों ने बताया कि इसके लिए जांच जरूरी है। इसके बाद मंत्री ने तीन मेंबर्स की कमेटी बनाने के निर्देश दिए।

ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क किए जाए स्थापित

विज ने कहा कि बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की डिटेल रिपोर्ट अलग से तैयार की जाए। इसके अलावा उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क दोनों अलग-अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकूला, हिसार और सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं।

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