EPFO New Update :  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को पूरे देश में 100% दक्षता के साथ सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

पेंशन भुगतान सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, EPFO ​​ने दिसंबर 2024 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत सभी 122 पेंशन-वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों में 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को एक साथ पेंशन वितरित की है।

यह कदम मील का पत्थर है: मनसुख मंडाविया

पेंशनभोगियों को कुल 1570 करोड़ रुपये की पेंशन राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई EPFO ​​पेंशन प्रणाली की सफलता की घोषणा करते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के पूर्ण कार्यान्वयन को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

पेंशन वितरण प्रक्रिया में बदलाव

CPPS पहल पेंशनभोगियों को देश भर में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल हो जाती है।

पेंशन भुगतान में एक नया मानक स्थापित करना

मांडविया ने कहा कि CPPS EPFO ​​सेवाओं को आधुनिक बनाने, पेंशनभोगियों के लिए सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “हम पेंशन भुगतान की दिशा में एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं।”

सफल पायलट कार्यक्रम

पहला CPPS पायलट अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर के क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरा हुआ, जहाँ 49,000 से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये का पेंशन भुगतान किया गया।

नवंबर 2024 में, 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में दूसरा पायलट आयोजित किया गया, जिसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।

आगे चलकर बैंक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी

CPPS के अंतर्गत, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ भागीदारी करता है, जिससे पेंशनभोगी किसी भी सहभागी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, पेंशन जारी होने के तुरंत बाद जमा हो जाती है (EPFO अपडेट)।

जनवरी 2025 से शुरू होने वाले CPPS के लाभ

जनवरी 2025 से, CPPS कार्यालयों के बीच पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन वितरण सुनिश्चित करेगा।

यह प्रणाली पेंशनभोगियों को बिना किसी जटिलता के अपने बैंक खाते को स्थानांतरित करने या बदलने की अनुमति भी देगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद स्थानांतरित होने वालों के लिए बहुत सुविधा प्रदान करेगी।

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