EPFO Alert : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस योजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
कंपनी और कर्मचारी दोनों ही बचत में बराबर राशि का योगदान करते हैं। EPF में जमा की गई राशि कर्मचारी के रिटायर होने तक समय के साथ बढ़ती रहती है। इसके अलावा, 15,000 रुपये प्रति महीने तक कमाने वाले हर वेतनभोगी कर्मचारी को EPF में योगदान करना होता है, जिसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों का बराबर योगदान होता है।
EPF में जमा पैसे की पूरी जानकारी
हर साल सरकार EPF के लिए ब्याज दर तय करती है। EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आमतौर पर वित्त मंत्रालय से सलाह लेने के बाद इसमें बदलाव करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.33% तय की गई है। ईपीएफ खाते में जमा की गई राशि को केवल रिटायरमेंट, नौकरी बदलने या किसी विशेष आपातकालीन स्थिति में ही निकाला जा सकता है।
हालांकि, अगर ईपीएफ बैलेंस को 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले निकाला जाता है, तो निकासी कर योग्य हो जाती है। ईपीएफ में किए गए योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं, और ईपीएफ योगदान पर अर्जित ब्याज कर-मुक्त है।
ईपीएफ कैसे काम करता है?
ईपीएफ योजना में, कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करते हैं। नियोक्ता भी ईपीएफ योजना में समान राशि जमा करता है। यह संयुक्त योगदान फिर ईपीएफओ में जमा किया जाता है। ईपीएफ खाते में जमा राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, जिसे ईपीएफओ द्वारा सालाना जमा किया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप अपने वेतन से हर महीने ईपीएफ में 7,000 रुपये का योगदान करते हैं, तो आपका नियोक्ता भी 7,000 रुपये का योगदान करेगा, जिससे कुल 14,000 रुपये ईपीएफओ में जमा हो जाएंगे।
इस कुल राशि पर ब्याज मिलता है (वर्तमान में 8.33% प्रति वर्ष), और इसे सालाना जमा किया जाता है। यह ब्याज दर हर साल बदल सकती है जब ईपीएफओ समीक्षा करता है और दर निर्धारित करता है। कानून के अनुसार, ईपीएफ योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 12% है।
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